मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील (Malegaon Bomb Blast Case) आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या अपिलकर्त्याला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) चांगलेच धारेवर धरले. बाॅम्बस्फोटाच्या खटल्यातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरुद्ध अपील दाखल करणे सर्वांसाठी खुले दार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अपिलकर्त्याला (Appellant) सुनावले. तसेच खटल्यात पीडितांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदवला गेला का, याची तपशील सादर करण्याचे निर्देश अपिलकर्त्याला देत याचिकेची सुनावणी बुधवारी निश्चित केली.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या मशिदीजवळ मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट होऊन ६ ठार, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर (MP Sadhvi Pragya Singh Thakur) लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह ७ जणांविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा व इतर कायद्यान्वये खटला चालवला गेला. मात्र सबळ पुराव्यांअभावी विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. त्या निर्णया विरोधात बाॅम्बस्फोटात मुलगा गमावलेल्या निसार अहमद यांनी अपिल दाखल केले आहे.
विशेष एनआयए न्यायालयाचा (NIA Court) निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता. म्हणूनच तो रद्द करावा, अशी मागणी अपिलात केली आहे. या अपिलावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत अपिलकर्त्याच्या अपिल दाखल करण्याच्या हक्काबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच खंडपीठाने खटल्यात कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून चौकशी करण्यात आली का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, यावेळी अपीलकर्ते निसार अहमद यांच्या मुलाचा स्फोटात मृत्यू (Death) झाला. परंतु, निसार हे या खटल्यात साक्षीदार नव्हते, असे त्यांच्या वकिलातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.तसेच अहमद यांनी बुधवारी अधिक तपशील सादर करण्यास तयारी दर्शवली. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने सुनावणी (Hearing) बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
