मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी (Tribal Student) चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजनासाठी दिली जाणारी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करून आता ‘मेस’ची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. फडणवीस यांच्या सरकारनेचा २०१८ मध्ये डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर फडणवीस यांना आपलीच योजना गुंडाळावी लागली आहे.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी ‘वर्षा’ वर विद्यार्थी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी चर्चेतील मागणीनुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन आहारासाठी डीबीटीद्वारे थेट दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य बंद करून त्यांच्यासाठी वसतिगृहात मेस सुरू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना नियमित आणि सोयीस्कर भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. ५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन भोजनासाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, डीबीटीऐवजी वसतिगृहांमध्येच मेस सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थी सातत्याने करत होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात ही मागणी प्रमुख होती.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरील वसतिगृहांप्रमाणेच शहर तसेच जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांमध्ये आता मेसची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यात भोजन ठेका देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, डीबीटी बंद होण्यापासून प्रत्यक्ष मेस सुरू होईपर्यंतच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार
राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावरील शिफारशींवर कार्यवाही करून संबंधित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.
