नागपूर | Nagpur
गेल्या दोन दिवसांपासून नागपूरमध्ये प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या नेतृत्वात शेतकरी कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासोबत आज (गुरुवारी) मुंबईत बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकरी शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. त्याआधी आज या आंदोलनाला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आंदोलकांना हिताच्या गोष्टी सांगत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
यावेळी जरांगे म्हणाले की, “मी याठिकाणी शेतकऱ्याचा (Farmer) मुलगा म्हणून आलो आहे. सरकारने टाकलेला डाव कसा मोडायचा, यासाठी प्रतिडाव टाकावा लागेल. आमचेही आंदोलन होते. तुम्ही उभे आयुष्य शेतकरी आंदोलनात खर्च केले आहे. मुंबईच्या बैठकीबाबत मला माहिती नाही. मी त्यात पडणार नाही. जा किंवा नका जाऊ असे मी सांगणार नाही. मी अंतरवालीची बैठक रद्द केली. काल मला खूप वाईट वाटले, पहिल्याच दिवशी सरकारने कोर्टाचा डाव टाकला. कडू म्हणत होते तुम्हीही चला मुंबईला, मी म्हणालो नाही, त्यांना इकडे यायला काय झाले. त्यांचे पाय मोडले का? त्यांना डिझेल लागते की रॉकेल? त्यांना आंदोलनस्थळी यायला काय हरकत होती”, असा सवाल त्यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, “मला या क्षेत्रातील माहिती नाही. शेतकऱ्यांमध्ये फुट पडू नये यासाठी ०२ नोव्हेंबरची बैठक रद्द केली. मी शेतकरी आंदोलनातील तज्ज्ञ किंवा अभ्यासक नाही. मला त्यातील कळतही नाही पण शेतकरी, तज्ज्ञ, माहितीगार यांची बैठक घेण्याचे ठरले होते. आंदोलनामुळे ती रद्द केली. सरकारला घोडे लावल्याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत. सगळ्या शेतकरी संघटनांचे बहाद्दर, नेते एकाच जागी आले हे मी पहिल्यांदाच बघितले. त्यामुळे त्याचे कौतुक करतो”, असे म्हणत जरांगे यांनी ही एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
आंदोलनाच्या मूळ मागण्या मान्य झाल्याशिवाय थांबणार नाही – कडू
आज मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत चर्चेला बोलविले असून माझ्यासह सहा जणांचे शिष्टमंडळ जात आहोत. काही निर्णय होतील, घेतले जातील ते कोणाला पटणार नाहीत, कोणाला पटतील. आपण आंदोलन उभारले असून, ते सोपे नाही. परंतु,आंदोलनाच्या मूळ मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- कोणत्याही अटी आणि शर्तीशिवाय शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज त्वरित माफ करावे.
- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
- पीक कर्जाबरोबरच, मध्यम मुदतीचे, पॉली हाऊस, शेड नेट, जमीन सुधारणा, सिंचन सुविधांसह सर्व कर्जाचा कर्जमाफी मध्ये समावेश करण्यात यावा.
- वर्ष २०२५-२६ साठी उसाला ९ टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन ४३०० रुपये आणि वर प्रति टक्का रिकव्हरीसाठी ४३० रुपये एफआरपी द्यावा.
- आतापर्यंतची थकीत एफआरपीची रकमही शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
- कांद्याला किमान प्रति किलो ४० रुपये भाव देण्यात यावा.
- कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरुपी बंद करावा.
- दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव दिला जावा.
- शेतमालाला हमीभावावर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे
