मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
मुंबईतील गिरणी कामगार (Mill Workers) आणि त्यांच्या वारसांना अवघ्या १५ लाख रुपयांत घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पात्र गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर प्रदेशात किमान १०० तयार घरे उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पांमधून घरे देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी म्हाडामार्फत स्वारस्य अभिव्यक्ती (ईओआय) प्रसिद्ध केले जाणार आहेत. संबंधित विकासकांनी प्रति घर (House) १५ लाख रुपये किंवा त्या ठिकाणचा रेडीरेकनर दर, यापैकी जो कमी असेल त्या दराने घरे देण्याची तयारी दर्शविणे आवश्यक राहणार आहे.
सन १९८२ च्या संपामुळे मुंबईतील (Mumbai) ५८ आजारी आणि बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांमधील पात्र कामगार अथवा त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. पात्र कामगारांना घर मिळण्यासाठी विविध संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात अंशतः सुधारणा केली आहे.
खासगी विकासकांना गिरणी कामगारांसाठी घरे उभारणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी मंजूर अभिन्यासावर घरबांधणीसाठी आवश्यक असलेली ३० एकर जमिनीची अट कमी करून किमान एक एकर अशी करण्यात आली आहे. संबंधित जमीन विकासकाच्या मालकीची असावी किंवा त्या जमिनीसाठी त्याच्याकडे अहस्तांतरणीय कुलमुखत्यारपत्र असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला.
अधिक घरे बांधण्यास प्रोत्साहन
गिरणी कामगारांसाठी परवडणाऱ्या दरात अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी रहिवासी क्षेत्रातील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) २.५ वरून ३ करण्यात आला आहे. तसेच हरित आणि ना-विकास क्षेत्रात १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. विकासकांनी निर्धारित अटींनुसार घरे उपलब्ध करून दिल्यास पात्र गिरणी कामगारांना घरवाटपाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे.
