मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
विस्तारित आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत २०२४ ते २०२६ या कालावधीत संशयास्पद आढळलेल्या १५ हजार ४०७ उपचार दाव्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) गठीत करण्यात आले आहे. एसआयटीला (SIT) आपला चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जुलै रोजी विधानभवनात पार पडलेल्या बैठकीत आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत भाजपचे आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती.
यापूर्वी या योजनांमधील संशयास्पद दाव्यांची लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटून पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, कथित गैरव्यवहाराचे स्वरूप अनेक जिल्ह्यांमध्ये असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्याने स्वतंत्र एसआयटीमार्फत व्यापक चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एसआयटीत सदस्य म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक शहर सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. तर आरोग्य विभागाचे उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शनही या पथकाला उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
सदर एसआयटी रुग्णालय (Hospital) स्तरावरील बनावट अथवा वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक उपचार दावे, उपचार प्रक्रियेचे अवाजवी श्रेणीवर्धन, रुग्णालयांच्या अंगीकरण आणि नूतनीकरण प्रक्रियेतील अनियमितता, संशयास्पद रुग्ण नोंदणी, एकाच मोबाईल क्रमांक किंवा ओळखपत्रावर अनेक दावे दाखल करणे तसेच तृतीय पक्ष संस्था (टीपीए), जिल्हा समन्वयक किंवा इतर संबंधित घटकांचा संभाव्य सहभाग अशा विविध बाबींची तपासणी पथकाकडून होणार आहे. याशिवाय दावे मंजुरीची प्रक्रिया, नियंत्रण यंत्रणा आणि रुग्णालयांच्या अंगीकरण प्रक्रियेतील त्रुटींचा अभ्यास करून भविष्यात अशा प्रकारचे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही एसआयटीवर सोपविण्यात आली आहे.
