मुंबई | Mumbai
राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत (Gram Panchayats) राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे. या विषयाबाबत याआधी जानेवारी महिन्यात परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्यात २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.परंतु राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकार्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतला आहे.
या नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत (Expiring) संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक (Election) पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे.
दरम्यान, हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील. राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी (ZP CEO) अधिकार्यांकडे राहतील.
१४ हजार ग्रामपंचायतींवर निर्णयाचा थेट परिणाम
राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागातील सत्तासंतुलन, स्थानिक राजकारण आणि आगामी निवडणुकांवरील रणनीती यावर देखील या निर्णयाचे परिणाम उमटण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे विरोधकांकडून या निर्णयावर टीका होण्याची चिन्हे आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांकडून हा निर्णय पूर्णपणे प्रशासकीय गरज म्हणून घेण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या निर्णयाला न्यायालयीन स्थगिती
राज्य सरकारने यापूर्वी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामसेवक यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारकडून लेखी उत्तर मागवले असून, त्यासाठी २४ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवरच आज राज्य सरकारने नव्याने सरपंचांना प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
