नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आरोग्य यंत्रणेचा खालावलेला दर्जा, तांत्रिक क्षमतेचा अभाव आणि विविध आजारांच्या उपक्रमांमधील ढिसाळपणा झाकण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने (Health Department) अखेर ‘राज्य आरोग्य प्रशिक्षण धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. गुजरात, कर्नाटकच्या धर्तीवर आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणानुसार संपूर्ण राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आता प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, वरकरणी प्रशासकीय सुधारणा वाटणाऱ्या या धोरणाचा फटका कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि सेवेवर बसणार आहे. “प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही तर पगार रोखणार, प्रोबेशन कालावधी वाढवणार आणि रजा न घेता गैरहजर राहिल्यास प्रशासकीय कारवाई करून पगारातून (Salary) वसुली करणार”, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.
१२ व्या सी.आर.एम अहवालात राज्यातील रुग्णालय आणि जिल्हा स्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये तांत्रिक कौशल्याचा अभाव असल्याचे उघड झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने नागपूरच्या ‘राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था’कडे सर्वोच्च सूत्रे सोपवून, संपूर्ण राज्यासाठी एकच ‘प्रशिक्षण संचालनालय’ स्थापन केले आहे. क्षयरोग, कुष्ठरोग आणि हिवताप यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे प्रशिक्षण आतापर्यंत नागपूरच्या (Nagpur) मुख्य संस्थेच्या कक्षेत येतच नव्हते. त्यामुळे राज्यभरात समन्वयाचा अभाव होता. आता या सर्व संस्थांना एकाच छताखाली आणून त्यांना ‘कंपनी ॲक्ट’ किंवा ‘सोसायटी ॲक्ट’नुसार स्वायत्तता देण्याची भाषा केली जात आहे. परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ही स्वायत्तता कागदावरच राहते की प्रत्यक्ष मैदानावर उतरते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
५ वर्षांचा आराखडा अन् ‘ॲकॅडेमिक’ चाकोरी
शासनाने ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘ट्रेनिंग मॅट्रिक्स’ आणि गरजांचे विश्लेषण करून वार्षिक प्रशिक्षण प्लॅन तयार करण्याचे बंधन घातले आहे. यामध्ये ६ आठवड्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण, २८ दिवसांची स्किल लॅब आणि सर्पदंश, माता बालसंगोपन अशा विषयांवर भर दिला जाणार आहे.
गंभीर प्रश्न काय?
आरोग्य विभागात आधीच डॉक्टरांची आणि वर्ग ३-४ च्या कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना आठवडे न आठवडे प्रशिक्षणासाठी पाठवले, तर ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी) आणि उपकेंद्रांमध्ये रुग्णांना सेवा कोण देणार? प्रशिक्षण देऊन क्षमता बांधणी करणे योग्य असले तरी आरोग्य सेवेचा दर्जा खरोखर सुधारणार का, की हा केवळ प्रशासकीय चौकटीत कागदी घोडे नाचवण्याचा नवा प्रकार आहे, असा सवाल आरोग्य वर्तुळातून विचारला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांवर शिस्तीचा बडगा
-वर्ग ‘अ’ ते ‘ड’ पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण विहित मुदतीत पूर्ण करावेच लागेल. तसे न केल्यास मिळणारे सर्व आर्थिक आणि शासकीय लाभ रोखण्यात येतील.
-सेवेत रुजू झाल्यानंतरचे प्राथमिक प्रशिक्षण ६ महिन्यांत किंवा निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचा परिक्षाधीन कालावधी संपवला जाणार नाही.
-प्रशिक्षणास परवानगीशिवाय गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कारवाई होईल आणि प्रशिक्षणाचा खर्च त्यांच्या पगारातून वसूल केला जाईल.
-एखाद्या जिल्हा किंवा तालुका प्रमुखाने कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षणासाठी सोडण्यास टाळाटाळ केली किंवा कार्यमुक्त केले नाही, तर त्या नियंत्रण अधिकाऱ्यावरच कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
