मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा ऐकू येत आहेत. आपल्या नेतृत्वात राज्यात पुन्हा सत्ता आली, यामुळे काही काळ मुख्यमंत्री पदी राहुद्या, असे म्हणणारे शिंदे हळूहळू देवेंद्र फ़डणवीसांपासून लांब जाऊ लागल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेल्या लोकप्रिय योजना बंद करण्याचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रि‍पदी असताना एकनाथ शिंदेंनी अनेक लोकप्रिय योजना सुरु केल्या होत्या. त्यानंतर आता राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आलेय. त्यामुळे फडणवीसांना शिंदे पुन्हा धक्का दिल्याची चर्चा राजकारणात सुरू आहे.
काही दिवसांपूर्वी फडणवीसांनी बोलविलेल्या बैठकांना शिंदेंनी दांडी मारली होती, शिंदे वारंवार गावी जात आहेत. अशातच महायुतीत काहीतरी धुसफुस सुरु असल्याच्या घडामोडींवर चार दिवसांपूर्वी फडणवीसांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपविली होती. हा शिंदेंना धक्का असल्याचे मानले जात असतानाच आता आणखी एक धक्का शिंदे गटाला देण्यात आला आहे.
मुंबईत जुलै २००५ साली पुरानंतर राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आपातकालीन परिस्थितीत ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे काम करत असते. तर मुख्यमंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने या समितीच्या प्रमुखपदाची सुत्र देवेंद्र फडणवीसांकडे गेलीत. या नव्या समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही स्थान देण्यात आले आहे.
परंतु एकनाथ शिंदे यांना या समितीमधूनच वगळण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात महायुतीच्या नाराजीची चर्चेने जोर धरलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्री आहेत. पण एकनाथ शिंदे हे राज्याचे नगरविकास मंत्री असूनही त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून वगळण्यात आल्याने शिवसेना शिंदे गोटातून चलबिचल सुरु झाली आहे.
एकीकडे लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्यातील सत्ता पुन्हा काबीज केल्यावर महायुती सरकारने आता लाडक्या बहीणांच्या यादीवरच कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच लाख लाडक्या बहिणींना वगळण्यात आले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडू लागला आहे. यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’, ‘शिवभोजन थाळी’ आणि तीर्थदर्शन योजना या बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत सरकार आले आहे. यापैकी दोन योजना या शिंदेंच्या महत्वाकांक्षी योजना होत्या. एकीकडे या योजना बंद होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत असताना या योजना बंद होणार नसल्याचा दावा शिंदेंचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. या योजनांचा खूपच कमी खर्च आहे, यामुळे याचा परिणाम आर्थिक गोष्टींवर होईल असे वाटत नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनच्या बैठकीत काय झाले हे माहिती नसल्याचेही ते म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
