मुंबई | उद्धव ढगे पाटील | Mumbai
महाराष्ट्रात २०२९ ची विधानसभा (Maharashtra Vidhansabha) आणि शक्य असेल तर लोकसभा निवडणूक भाजपला स्वबळावर लढवायची आहे. त्यामुळे भाजप फार काळ अजित पवारांचे ओझे स्वतःच्या खांद्यावर वाहिल असे दिसत नाही. त्यामुळे अजितदादांना भाजपवरील आपले राजकीय अवलंबित्व कमी करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Politics) महत्वाची भूमिका बजावणान्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आज स्थापना दिन आहे. बरोबर २६ वर्षापूर्वी शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पी. ए. संगमा या त्रयीने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींच्या विदेशी वंशाच्या मुद्याला आव्हान देत काँग्रेस पक्षातून स्वतःची हकालपट्टी ओढवून घेतली. या कारवाईने शरद पवार डगमगले नाहीत. देशात नाही पण क्रिमान महाराष्ट्रात तरी आपली राजकीय शक्ती दाखवून देण्याचा विडा त्यांनी उचलला आणि तेराव्या लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर १० जून १९९९ रोजी पवारांनी मुंबईच्या शिवाजी पार्कच्या मैदानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुहूर्तमेढ रोवली. या घटनेला आज २६ बर्षे पूर्ण होत आहेत. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर गेल्या अडीच दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली, त्याचे परिणाम अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉग्रेसवर सुद्धा झाले. दोन वर्षापूर्वी राष्ट्रवादीत उभी फूट पडून पक्षाची दोन शकले झाली हे दोन्ही गट आज पुण्यात पक्षाचा वर्धापनदिन साजरा करीत आहेत. वर्धापनदिनानिमित्ताने दोन्ही गटाच्या मनोमीलनची चर्चा पुन्हा सुरु होईल. हे मनोमीलन जेव्हा व्हायचे तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत या दोन गटांसमोर मोठी आव्हाने आहेत.
शरद पवार गटाला (Sharad Pawar Group) सहकार आणि राजकारणातील आपले स्थान कायम राखण्यासाठी प्रयत्न कराचे लागणार आहेत. कारण सहकार क्षेत्रात अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा गट हा नवीन प्रतिस्पर्धी तयार झाला आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाला भाजपचा पदर सोडून स्वतंत्र बाण्याचे राजकारण करण्याचर भर द्यावा लागेल, पण भाजप अजित पवारांना तेवढी मोकळीक देईल का? हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीच्या फुटीची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे या पक्षाला आणि त्यांच्या आमदारांना विरोधी पक्षात बसणे अजिबात मान्य नाही आणि दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचार, अवैध मार्गान संपत्ती जमा केल्याचा आरोप असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विरोधी बाकावर बसून सरक्षण मिळणे शक्य नसल्याने त्यांना सत्ता हवी आहे. आपल्याला मतदारांनी आमदार म्हणून विधिमंडळात पाठवले आहे ते केवळ सत्तेत राहण्यासाठीच, असा ग्रह राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा आहे. वाला दोन्ही गट अपबाद नाहीत, १९९९ ते २०१४ अशी सलग १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे विरोधी पक्षात राहून काम करण्याची राष्ट्रवादीची मानसिकता नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारल्यानंतरही राष्ट्रवादीचा कल सत्तेकडे होता. त्यामुळे तेव्हा भाजपने पाठिंबा मागितला नसतानाही राष्ट्रवादीने भाजपला समर्थन देऊ केले होते.
अर्थात भाजपने तेव्हा सिंचन भ्रष्टाचाराचे शितोंडे उडालेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला नाही. त्यामुळे राष्ट्रबादीला नाइलाजाने विरोधी पक्षात पाच वर्षे काढावी लागली. तरीही २०१७ च्या दरम्यान राष्ट्रवादीचा भाजपसोचत जाण्याचा निर्णय जवळपास नक्की झाला होता. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रवादीचे मंत्री आणि त्यांची खाती हेही अंतिम झाले होते. मात्र, तेव्हा माशी कुठे शिंकली ठाऊक नाही, पण भाजप राष्ट्रवादी युती बारगळली. भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादीला पक्षांतर्गत फुटीला सामोरे जावे लागले. खरेतर या फुटीची बीजे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडीत पेरली गेली होती. २०१९ ची निवडणूक युतीत लढवूनही तेव्हाच्या एकत्रित शिवसेनेने भाजपच्या सोबत न जाता कांग्रेस राष्ट्रवादीला सोचत घेतले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची कूस बदलली. आतापर्यंत युती विरुद्ध आघाडी असा राजकीय सामना रंगायचा. मात्र, उद्धव ठाकरेंमुळे भाजप एकाकी पडला. १०५ आमदारांसह विरोधी पक्षात बसावे लागल्याने संतप्त झालेले भाजप नेते आघाडीचे सरकार कोसळण्याची बाट पाहत होते.
आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने केंद्रातील सत्तेचा वापर केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेतील नेत्यांच्या मागे ईडीच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावले. त्यात प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, रोहित पवार या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश होता. अशातच छगन भुजबळ यांना या चौकशीचा काय त्रास झाला हे या नेत्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा कुणीही नेता भाजपला अंगावर घ्यायला तयार नव्हता. एकनाथ शिंदेच्या बंडामुळे राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षात बसावे लागले. शिवसेनेतील बंडाच्या दरम्यानही राष्ट्रवादीने भाजपसोबत जाता येते का याची चाचपणी केली होती. भाजपने तेव्हा नकार दिल्याने राष्ट्रबादीला हात चोळत बसावे लागले. सत्ताधारी भाजपसोबतच्या छुप्या मैत्रीमुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून अजित पवार यांची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली होती.
भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व सांभाळून घेते याची खात्री एकनाथ शिंदे यांच्या निमित्ताने अजित पवार पटली होती. भाजपने शिंदे यांना शिवसेना संघटनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही दिले. शिवाय पक्षांतर बंदी कायद्याचे पार तीनतेरा कसे वाजतील हेही पाहिले. त्यामुळे अजित पवारांचा आत्मविश्वास वाढला. आज शिंदेच्या बंडाला तीन वर्ष तर राष्ट्रवादीच्या फुटीला दोन वर्ष होत आली आहेत. तरीही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होताना दिसत नाही. जे उद्धव ठाकरेंच्या बाचतीत घडले ते आज ना उद्या आपल्या चाबतीतही घडेल याची कल्पना शरद पवार यांना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही, तरीही शरद पवार शांत राहिले. शेवटी एका निर्णायक क्षणी अजित पवारांनी आपली स्वतंत्र राजकीय राहुटी उभी केली, जे उद्धब ठाकरेंचे झाले तेच पुढे शरद पवारांच्या पक्षाचे झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह अजित पवार यांना मिळाले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरून स्वकष्टाने उभा केलेला पक्ष अजित पवारांनी भाजपच्या मदतीने सहजपणे पळवला.
२०२२ ते २०२३ वा एक वर्षात भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष फोडले. त्याची राजकीय किंमत ठाकरे आणि पवार या दोघांना चुकवावी लागली. पक्ष फुटला तरी सर्वसामान्य कार्यकर्ता आपल्या सोबत आहे, असा विद्यास उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना होता, लोकसभा निवडणुकीतील यशाने तो विश्वास सार्थ ठरला, पण दोन्ही नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत करता आली नाही. पवारांनी १९८०, ८५ च्या निवडणुकीपासून स्वबळावर ५० च्या आसपास आमदार निवडून आणले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी २००९ मध्ये काँग्रेस आणि मनसेची लाट असताना ४० हून अधिक तर २०१४ च्या मोदी लाटेत ६० पेक्षा जास्त आमदार स्वबळावर निवडून आणल्याचा इतिहास आहे. मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत पवार आणि ठाकरेंना महाराष्ट्रातील मतदारांनी चकवा दिला.
आज अजित पवारांचा गट सत्तेत असल्याने शरद पवार गटाच्या आमदारांचा आणि नेत्यांचा ओडा अजित पवारांकडे आहे. खुद्द शरद पवार यांनी ही बाब मान्य केली आहे. अजित पवार यांच्यासोबत जावे किंवा कसे याचा निर्णय त्यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावर सोडला आहे, तेव्हापासून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाच्या राजकीय मनोमीलनाची चर्चा सुरू आहे. पक्षाला गळती लागलेली असताना शरद पवार यांनी मनोमीलनाची चर्चा जाणीवपूर्वक सुरू केली का? अशा चर्चेमुळे पक्षाला लागलेली गळती थोपवण्याचा आणि सोबत राहिलेल्या नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकत्यांच्या आशा पल्लवित ठेवण्याचा शरद पवारांचा हेतू आहे का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण अजित पवार यांच्यासोबत जाण्यासाठी शरद पवार गराचे केवळ आमदार नव्हे तर खासदार सुद्धा उत्सुक आहेत. अर्थात याला काही जण अपवाद असू शकतात, विधानसभा निवडणुकीत झालेला पाडाव हा शरद पचारांच्या आजवरच्या राजकीय करकिर्दीतील सर्वात मोठे अपयश आहे. हा पराभव पचवून शरद पवार गटाला आता पुढील राजकीय वाटचाल करायची आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सोडल्या तर येत्या चार वर्षात कोणतीही मोठी निवडणूक नाही. तसेच, पक्षातील कार्यकत्र्याला, नेत्याला विधान परिषद किंवा राज्यसभेबर स्वबळावर संधी देता येईल इतके संख्याबळही पवारांकडे नाही. त्यामुळे पुढील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शरद पवारांची वाटचाल खडतर असणार आहे. अशावेळी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर स्पष्ट भूमिका घेऊन निर्माण झालेला संभ्रम पवारांना दर करावा लागेल. अलीकडच्या काळात पवार काका-पुतण्याच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत आणि बंद दरवाजाआडच्या चर्चाना रंग भरू लागला आहेत. त्यामुळे शरद पवारांना मानणारा सर्वसामान्य कार्यकर्ता गोंधळात आहे. पण कार्यकत्यांच्या मनातील हा गोंधळ सहजासहजी दूर करतील तर ते पवार कसले? तरीही शरद पवारांना नजीकच्या काळात विलीनीकरणाच्या मुद्याचा काय तो सोक्षमोक्ष लावला लागेल. जर अजित पवारांचे नेतृत्व मान्य करायचे नसेल तर शरद पवार गटाला मुढील चार वर्षात संघटन बांधणी करून लोकांचा विश्वास कमवावा लागेल.
दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवून देण्याची संधी शरद पवार गटाला आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत अजित पवार यांच्यासह भाजपसारख्या सर्वार्थनि शक्तिशाली असलेल्या पक्षाशी दोन हात करण्याचे मोठे आव्हान शरद पवार यांच्यासमोर असणार आहे. या आव्हानाचा मुकाबला शरद पवार आणि त्यांचे सहकारी कसा करतात यावर ‘तुतारी’चे पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून राहील, अजित पवार यांचा गट आज राज्यातील सत्तेत आहे. शरद पवार यांच्या सावलीतून बाहेर पडून अजितदादांना दोन वर्षे होत आहेत. या दोन वर्षांत दादा गटाला जय आणि पराजयाची चव चाखावी लागली. लोकसभेतील पराभवाचे उर्दू दादा गटाने विधानसभा निवडणुकीत काढले. मात्र, या यशात राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा भाजपचा चाटा अधिक आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली आणि या योजनेने भाजप, शिंदे गटाप्रमाणे दादांच्या राष्ट्रवादीला हात दिला. आता सत्तेत राहून पक्ष विस्ताराची अजितदादांना मोठी संधी आहे.
विधानसभेतील दारुण पराभवामुळे विरोधी पक्ष राज्यात कमजोर झाल्याचे चित्र असल्याने स्थानिक निवडणुकीत महायुतीत सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची खरी कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. या निवडणुकीनंतर भाजप आपल्या मित्र पक्षांना कशी राजकीय वागणूक देणार यावरही चरेच काही अवलंबून असणार आहे. कारण भाजप आपल्याच मित्र पक्षांचा घास घेऊन विस्तारतो हे राजकीय वास्तव आहे. शिवसेना, अकाली दल, बिजू जनता दल ही त्याची काही उदाहरणे देता येतील. महाराष्ट्रात २०२९ ची विधानसभा आणि शक्य असेल तर लोकसभा निवडणूकसुद्धा भाजपला स्वबळावर लढवायची आहे. त्यामुळे भाजप फारकाळ अजित पवारांचे ओझे स्वतःच्या खांद्यावर वाहील, असे दिसत नाही. अजित पवार यांचे विश्वासू मानले जाणारे अनेक नेते, आमदार आताच भाजपशी संधान साधून आहेत. त्यांचा एक पाय राष्ट्रवादीत आणि दुसरा पाय भाजपमध्ये आहे. त्यामुळे अजित पवारांना भाजपवरील आपले राजकीय अवलंबित्व कमी कराचे लागेल. अन्यथा २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जे एकनाथ शिंदेंचे झाले तेच अजित पवार यांचेसु‌द्धा होईल. आजच्या घडीला केंद्रात भाजपचे स्वतःचे बहुमत नाही. बहुमत असते तर भाजपने शिंदे आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदसुद्धा दिले नसते. भाजपचा हा राजकीय व्यवहार लक्षात घेता आपले राजकीय उपद्रवमूल्य कायम ठेवण्यासाठी अजितदादांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे.
