मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलक मनोज जरांगे यांनी येत्या २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असताना राज्य सरकारने शुक्रवारी मराठा समाजाच्याप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे या उपसमितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर ही समिती कार्यवाही करणार आहे. गेल्या वर्षी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी येत्या २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने आज मंत्रिमंडळ उपसमितीबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
या समितीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उपसमितीची कार्यपध्दती
मराठा आरक्षण विषयक प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यपद्धती ठरवणे, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय राखणे, मराठा आंदोलक तसेच शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे, जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणीबाबत निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरळीत करण्याबाबत कार्यवाही करणे अशी कार्यपद्धती या उपसमितीला ठरवून देण्यात आली आहे.
