मुंबई | Mumbai
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या वीज दर सवलतींचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. त्याशिवाय काही जिल्ह्यातील सिंचनासाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे.
आज झालेल्या राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर शहरवासियांना मुबलक पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या बैठकीत एकूण 4 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
ऊर्जा विभाग
शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मान्यता. कर्जाचा वापर : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी – ८२२ कोटी रुपये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ४ मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी – २६८ कोटी रुपये मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी – ११६ कोटी रुपये
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
