मुंबई | Mumbai
देशासह राज्यात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांकडून जोरदार प्रचार चालू आहे. मागील आठवड्यात म्हणजेच शुक्रवार (दि.१९) एप्रिल रोजी देशतील पहिल्या टप्प्यातील मतदान (Voting) पार पडले होते. यामध्ये २१ राज्यांमधील १०२ लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश होता. त्यानंतर आता येत्या २६ एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान पार पडणार आहे. त्यामुळे कालच या टप्प्यातील मतदारसंघांमधील प्रचार थांबला आहे. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर इतर टप्प्यांसाठी मतदान आणि प्रचार सुरु आहेत.
दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जात आहेत. नुकतेच दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचा जाहीरनामा (Manifesto) प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात यशवंतराव चव्हाण यांना भारतरत्न मिळवून देण्यासह जातीनिहाय जनगणना करण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचा (NCP Sharad Pawar) जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला आहे. यामध्ये गॅस-सिलेंडरच्या दरांपासून महिलांसाठीच्या आरक्षणापर्यंतच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.
आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत जाहीरनाम्यातील प्रमुख घोषणांचा उल्लेख केला. यावेळी पाटील म्हणाले की, “शपथपत्रात समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असं म्हणणं आम्ही मांडलं आहे. तसेच जाहीरनाम्यात शेतकरी, युवक, महिला, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, पायाभुत सुविधा, नागरी विकास, लोकशाही मुल्यांचे जतन यासह आदी मुद्द्यांवर भर देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे
- शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव, आयात निर्यात, कर्जमाफी याबाबतच्या निर्णयासांठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करणार
- शेती आणि शैक्षणिक वस्तुंवर शुन्य टक्के जीएसटी ठेवणार
- ज्येष्ठ नागरीकांसाठी आयोग स्थापन करणार
- महिलांना विधानसभा लोकसभेत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार
- जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आग्रह धरणार
- शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांना पायबंद घालणार
- आरक्षणाची ५० टक्यांची अट बदलण्यासाठी प्रयत्न करणार
- अग्निवीर योजना रद्द करणार
- खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण
- अल्पसंख्यांकासाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशिंसाठी अंमलबजावणी करणार
- शिक्षणाची अर्थसंकल्पीय तरतुद ६ टक्यांपर्यत करणार
