मुंबई । Mumbai
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी काहीसा दिलासा मिळाला आहे. बहुचर्चित सदनिका घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून, त्यामुळे त्यांची तूर्तास तुरुंगात जाण्यापासून सुटका झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आली असून, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने कोकाटे यांना १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे त्यांची संभाव्य अटक तूर्तास टळली असली, तरी न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती मात्र अमान्य केली आहे.
उच्च न्यायालयाने जामीन दिला असला तरी शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही, हा तांत्रिक मुद्दा कोकाटे यांच्यासाठी मोठी अडचण ठरणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. कोकाटे यांच्या बाबतीत न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने त्यांचे विधानसभेतील पद धोक्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा चेंडू आता विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात गेला आहे. उच्च न्यायालयाने आमदारकीबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे, अध्यक्ष यावर काय कायदेशीर भूमिका घेतात, यावर कोकाटे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर सदनिका वाटपात अनियमितता आणि फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा धक्का बसला होता. उच्च न्यायालयातून शिक्षेला स्थगिती मिळेल, अशी कोकाटे समर्थकांना अपेक्षा होती, परंतु तसे न झाल्याने आता त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
कोकाटे यांना जामीन मिळाल्याने त्यांचे समर्थक सुटकेचा निःश्वास सोडत असले, तरी आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. जर कोकाटे यांचे सदस्यत्व रद्द झाले, तर त्यांच्या मतदारसंघातील समीकरणे बदलू शकतात. विधानसभा अध्यक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून यावर अंतिम निर्णय देतील. थोडक्यात सांगायचे तर, माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाकडून ‘तुरुंगवास’ टाळण्यासाठी तात्पुरती मदत मिळाली असली, तरी ‘आमदारकी’ वाचवण्यासाठी त्यांना आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची आणि पुढील कायदेशीर लढाईची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
