नवी दिल्ली –
अनेक राज्य आणि केंद्रसाशित प्रदेशांकडून त्यांच्या प्रदेशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारला देण्यात आलेली नसल्यामुळे
कृषी क्षेत्राशी संबंधित आत्महत्येमागील कारणांची माहिती देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत आणि ती माहिती सरकार जाहीर करु शकत नाही असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेमध्ये स्पष्ट केलं.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात कोणतीच आकडेवारी दिलेली नाही. अनेकदा विचारपूस केल्यानंतरही शेतीशी संबंधित शेतकरी, शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांची माहिती विभागाला देण्यात आलेली नाही, असं गृहमंत्रालयाचे राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं आहे. यामुळेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्येंमागील कारणे सांगण्यास तसेच त्याबद्दलची माहिती प्रकाशित करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत, असं रेड्डी यांनी लेखी उत्तरामध्ये म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाकडील माहितीनुसार 2019 मध्ये 10 हजार 281 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. 2018 पेक्षा हा आकडा कमी आहे. 2018 साली हा आकडा 10 हजार 357 इतका होता. देशात होणार्‍या एकूण आत्महत्यांपैकी 7.4 टक्के आत्महत्या या कृषी क्षेत्राशी संबंधित असतात. आत्महत्या केलेल्या पाच हजार 957 शेतकरी होते तर चार हजार 324 शेतमजूर होते, असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाकडील आकडेवारीमध्ये दिसून येत आहे.
