मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात काल पहिलं मूक आंदोलन झाल्यानंतर आज सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची बैठक झाली. यात मराठा समाजाच्या 18 प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडल्या होत्या. या सहा सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तसेच सरकारने सकारात्मक विचार करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर मराठा मूक आंदोलनाचे प्रणेते खासदार संभाजीराजे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी देखील आमची सरकारशी अजूनही चर्चा सुरूच आहे. त्यामुळे आम्ही आमचे मूक आंदोलन मागे घेतलेले नाही. येत्या 21 तारखेला नाशिक येथे राज्यातील सर्व मूक आंदोलन समन्वयकांची बैठक घेवून त्या दिवशी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू असे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आधारावर सन 2014 ते मे 2021 पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी अशी मागणी संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे ठेवली. त्याचप्रमाणे ओबीसीच्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करणे. तसेच सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करणे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवणे. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करणे. संस्थेला स्वायत्तता पुन्हा बहाल करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह निर्माण करणे करावी, अशा मागण्या या बैठकीत मांडण्यात आल्या होत्या.
