दिल्ली । Delhi
देशातील ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत केंद्र सरकारने क्रांतिकारी बदल घडवून आणला असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘विकासित भारत जी राम जी विधेयक, २०२५’ ला (VB-G RAM-JI Bill) मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले असून, दशकांपासून सुरू असलेल्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची’ (मनरेगा) जागा आता ‘विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण)’ ने घेतली आहे.
संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा राजकीय कलगीतुरा पाहायला मिळाला. मनरेगा योजनेतील महात्मा गांधी यांचे नाव हटवून त्याऐवजी ‘राम जी’ नावाचा समावेश केल्याने काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार आक्षेप घेतला होता. मात्र, प्रखर विरोधानंतरही हे विधेयक प्रथम लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत यावर सहा तास प्रदीर्घ चर्चा झाली, ज्यामध्ये विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात आल्या.
‘जी राम जी’ या नवीन कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दिला जाणारा हक्काचा रोजगार वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी दिली जात होती, ती आता थेट १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे. ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरता, समृद्धी आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे ग्रामविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हा नवीन कायदा प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यामध्ये जलसंधारण व पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, उपजीविकेसाठी आवश्यक सोयीसुविधांची निर्मिती आणि हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कामांचा समावेश आहे. सरकारचा दावा आहे की, ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेला डोळ्यासमोर ठेवूनच या कायद्याची आखणी करण्यात आली आहे.
शेती क्षेत्राचा विचार करून या कायद्यात एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतीकामांसाठी मजुरांची कमतरता भासू नये, यासाठी राज्य सरकारांना वर्षातून जास्तीत जास्त ६० दिवसांचा ‘विश्रांती कालावधी’ (Lien Period) निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या काळात सरकारी कामे बंद ठेवून शेतीला मजूर उपलब्ध करून दिले जातील, तर वर्षाच्या उर्वरित काळात १२५ दिवसांची रोजगार हमी कायम राहील. यामुळे कृषी उत्पादकता आणि मजुरांची उपजीविका यामध्ये योग्य संतुलन राखले जाणार आहे.
मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वेतन प्रक्रियेतही शिस्त आणली आहे. नवीन कायद्यानुसार, कामाची मजुरी आठवडाभरात किंवा काम पूर्ण झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. जर विहित कालावधीत वेतन मिळाले नाही, तर मजुरांना नुकसानभरपाई देण्याची वैधानिक तरतूदही करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा कायदा ग्रामीण भारताच्या विकासात मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
