मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
शेती महामंडळाच्या सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २ हजार ९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १ हजार ७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता. यावर चर्चा करताना बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. गिरणी कामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही चांगली घरे मिळाली पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्टही देण्यात आले. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्यात यावे. त्याबरोबरच शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी देऊ नयेत अशा सूचना बावनकुळे यांनी बैठकीत केल्या.
शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बोनस वाटपास मंजुरी देण्यात आली. तर महामंडळाच्या जमिनीवर संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्यासाठी वीज आणि सौरपंप जोडणी मिळण्याबाबत तसेच सोलर प्रकल्पासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रचलित भाडेपट्ट्याने जागा देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोकमठाण येथील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायाकरीता देणे, अकृषिक जमिनी विनानिविदा सरकारी संलग्न संस्थांना भाडेपट्टाने देणे, संयुक्त शेतीचे करारनामे करताना प्रथम वर्षी १५० टक्के वाढ आणि दरवर्षी १० टक्के ऐवजी ५ टक्के वाढ करणे, संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरू करणे, १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणी शुल्क भरून मोजणी करून घेणे, पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिकांचे वापरमूल्यांचा दर सुधारित करणे, १ ते २ गुंठ्यांच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे, नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहुरी कृषी विद्यापीठास पैशांची आकारणी करून मंजुरी देणे आदी विषय बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
