खैरी निमगाव । वार्ताहर
नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीची झालेली पिछेहाट ही सोयाबीन, कापूस आणि कांदा यामुळेच झाल्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. कापूस, सोयाबीन या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असताना वेगवेगळ्या कारणांमुळे या पिकातून शेतकऱ्यांना पाहिजे तसा नफा मिळत नाही.
कापूस आणि सोयाबीनची आवक नसताना भावही नाही. त्यात आधारभूत किमतीत झालेली अत्यल्प वाढ प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच मिळवून देताना दिसत नाही. इतर पिकांच्या तुलनेने दुग्ध व्यवसाय हा ३६५ दिवस शेतकऱ्यांना पैसा कमावून देणारा आहे. या व्यवसायातून असताना अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती होते व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दूध हे जीवनावश्यक असल्याने आर्थिक मंदी किंवा मागील करोनासाख्या महामारीच्या काळात देखील हा व्यवसाय जोमाने सुरू होता.
हे देखील वाचा : धक्कादायक! कृषी विभागाचे बियाणे उगवलंच नाही; शेतकऱ्यांवर कोसळले संकट
शेतकऱ्यांनी शेतीसोबतच दुग्ध व्यवसायाला मुख्य व्यवसाय मानले. शेतीसाठी जोडधंदा असलेला दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू पाहत असताना त्यालाही शासनाच्या धोरणाची नजर लागली. ठाकरे सरकारच्या काळात ३८ ते ४२ रुपये दर होते. ते महायुतीतील शिंदे सरकारच्या काळात २२ रुपयांवर आले. दुग्ध व्यवसायाला चांगले दिवस असताना अनेक शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेत दुग्ध व्यवसाय मोठा केला.
दरम्यान दुग्ध व्यवसायासाठीच्या गाई खरेदी करताना त्यांच्या विम्यापोटी बँकांनी प्रती गाय आठ ते दहा हजार रुपये कर्जातूनच तातडीने वजा करून घेत, उर्वरीत रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. त्यामुळे मिळणारी रक्कम कमी झाली. मात्र, व्याज पूर्ण रकमेवर लावण्यात आले. दुधाला चांगला दर होता तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी देखील या गोष्टीचा जास्त विचार न करता हप्ते भरत राहीले. दरम्यानच्या काळात दुधाचे दर अतिशय खाली आल्याने दुग्ध व्यवसाय पूर्णपणे मोडकळीस आला आहे. मागील काही दिवसांपासून शासनाने दुधाचे भाव कमी केले आहेत. यामुळे दूध व्यवसाय करणे परवडत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
हे देखील वाचा : पावसाच्या खंडामुळे धाकधूक वाढली; खरीप हंगामाच्या किती हेक्टरवर पेरण्या पूर्ण?
काही दूध उत्पादकांनी तर गायी विकून धंदा बंद केला आहे. शहरातील लोकांना भेसळीचे दूध पाजण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे संतप्त शेतकरी बोलत आहेत. एकीकडे दुग्ध व्यवसाय तोट्यात आला असताना कापूस, सोयाबीन, तूर आदी शेतमालालाही भाव नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आधारभूत किमतीचा काहीही फायदा होताना दिसत नाही. दरम्यान दुग्ध व्यवसायात एका गायीला दररोज सकाळ, संध्याकाळ ४ किलो पशुखाद्य लागते ते ३५ रुपये किलोप्रमाणे १४० रुपये होतात.
सध्या पाऊस नसल्याने चारा, मुरघास महागला आहे. त्यासाठी येणारा खर्च प्रती गाय अडीचशे ते तिनशेच्या पुढे आहे. म्हणजे ४०० रुपयांपर्यंत खर्च येत आहे. विशेष म्हणजे यात पशुआरोग्यावर येणारा खर्च तसेच शेतकऱ्याची मेहनत समाविष्ट केलेली नाही. यात सदर गाय दिवसाला जर १५ लिटर दूध देत असेल, तर २२ रुपये भावाने केवळ ३३० रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. त्यामध्ये ७० रुपये अधिकचे टाकून दुग्ध व्यवसाय चालविला जात आहे. यामुळे या व्यवसायात शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा राहत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाच्या कर्जावरील व्याज माफीच शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना आधार ठरू शकते.
विशेष म्हणजे जनावरांचे खाद्य खूप महागले आहे. तर दुसरीकडे गायीच्या दुधाला ३८ रुपये लिटर मिळणारा दर आता केवळ २२ रुपये मिळत आहे. यामुळे खर्च व उत्पन्न याचा मेळ लागत नसून हा धंदा तोट्यात आल्याने शेतकरी खूप त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे दि. २५ जून रोजी होणाऱ्या दूधदर वाढीच्या आंदोलनात हरेगाव फाटा येथे हजारोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
