लोणी |वार्ताहर| Loni
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत महायुती सरकारने जे काम केले तेवढे निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळात होऊ शकले नाहीत. केवळ मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्यावर वैयक्तिक टीका (Criticism) करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांनी सरकारला सल्ला देण्यापेक्षा आरक्षण घातल्याबद्दल प्रायश्चित करावे, असे जोरदार प्रतिउत्तर जलसंपदा मंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.
माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क नाही परंतु त्यांच्या सहकार्यांमार्फत निश्चित संपर्क साधला होता. मात्र व्यवस्थित नोटीस न पोहोचल्यामुळे त्यांचा गैरसमज झाला; तो दूर करू. सरकार कधीही त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे, परंतु आपल्या आंदोलनासाठी जरांगे मुंबईला (Mumbai) जाण्यावर ठाम असल्यामुळे मुंबईतच चर्चा करायची ही आमची भूमिका आहे. उपसमितीच्या सदस्यांशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. दोन्हीही बाजूंनी सकारात्मकता असेल तर मार्ग लगेच निघू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एकीकडे आरक्षणाचा कायदेशीर प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारची भूमिका कालही सकारात्मक होती आणि आजही आहे. पण केवळ या कायदेशीर बाबींवर अवलंबून न राहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मराठा समाजातील तरुणांना, विद्यार्थ्यांना सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या (Annasaheb Patil Mahamandal) माध्यमातून सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना राज्यात तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्त्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मराठा समाजातील (Maratha Society) तरुणांसाठी असे काम यापूर्वी राज्यात कधीही झाले नव्हते.
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून 1247.79 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य समाजातील तरुणांना दिले गेले, याकडे लक्ष वेधून ना. विखे पाटील म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कायदेशीर बाबींशी निगडीत आहेत. यासाठीच शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या (Hyderabad Gazette) संदर्भात महसूलमंत्री असताना अधिकार्यांची टीम पाठवून गोळा केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरु आहे. दाखले देण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरु करण्यात आली आहे. मात्र अधिक गुंतागुंत होऊ नये म्हणून न्या. शिंदे समिती काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडीचे नेते राजकीय भूमिकेतून बोलत आहेत. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतेही गांभीर्य दाखवले नाही. उलट महायुती सरकारने दिलेले आरक्षण घालविले, याचे प्रायश्चित्त त्यांनी करावे. संजय राऊतांनी महायुती सरकारला सल्ले देण्यापेक्षा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का घालविले म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच प्रश्न विचारला पाहिजे, अशी खोचक टीका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
