मुंबई । Mumbai
राज्यातील सर्वधर्मीयांमधील ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा घडवणारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटी देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे.
या योजनेची सरकारकडून जाहिरातबाजी सुरु आहे. मात्र आता या योजनेच्या जाहीरातीबाबत एक धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीचे फोटो ‘आता ज्येष्ठांना घडवणार धार्मिक स्थळाचे दर्शन’ या मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरात फलकावर दिसल्याने या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना धक्काच बसला. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील वरुडे येथील ज्ञानेश्वर विष्णू तांबे हे गेल्या तीन वर्षांपासून बेपत्ता होते, कुटुंबीयांनीही त्याचा सर्वत्र शोध घेतला. परंतु, तांबे कुटुंबीयांना आढळन आले नाहीत. अखेर तीन वर्षांनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या ‘आता ज्येष्ठांना घडवणार धार्मिक स्थळाचे दर्शन’ या जाहिरात फलकावर ज्ञानेश्वर तांबे यांचा फोटो दिसल्याने कुटुंबीय अचंबित झाले.
हे ही वाचा : मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता मावळली; शिंदे गटातील इच्छुकांचा हिरमोड
हा फोटो पाहिल्यानंतर ज्ञानेश्वर तांबे यांचा मुलगा भरत तांबे याने सरकारकडे आपल्या वडिलांना शोधून काढण्याची विनंती केली आहे. मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या वडिलांना शोधून मला त्यांचं दर्शन घडवावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. यावर बोलताना भरत तांबे म्हणाले की, तीन वर्षांपूर्वी माझे बाबा हरवले आहेत. आम्ही त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला परंतु ते सापडले नाहीत. अशातच त्यांचा फोटो शिवसेनेच्या जाहीरातीवर दिसला. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना धार्मिक स्थळाचं दर्शन घडवणार आहेत, तसंच त्यांनी माझ्या वडिलांचा शोध घेऊन, त्यांच दर्शन मला घडवावं अशी विनंती त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
दरम्यान, विजय वडेट्टीवार यांनी या जाहिरातीवरून सरकारवर टीका केली. त्यांनी ट्विट करत लिहिलं की, सत्ताधाऱ्यांना जाहिरातीचा किती सोस आहे याचे अजून एक उदाहरण. देवदर्शन योजनेच्या जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांनी तीन वर्षांपूर्वी हरवलेले ज्येष्ठ नागरिक तांबे यांचा फोटो वापरल्याची ही बातमी अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. या जाहिरातीमुळे तांबे कुटुंबीयांना किती मनस्ताप होत असेल? महायुतीच्या योजना जश्या पोकळ आहे, तश्याच जाहिराती सुद्धा पोकळ आहे. काम न करताच खोटे फोटो वापरून प्रचार प्रसार करण्याचा ‘गुजरात मॉडेल’ मुख्यमंत्र्यांनी सोडावा, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
हे ही वाचा : नगर शहरासह जिल्ह्यातील सात जागांवर काँग्रेसचा दावा
तसेच ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी देखील या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही कंठशोष करून सांगितलं तरीही हे सरकार सर्वसामान्यांचे नसल्याचं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कृतीतून दिसून येते. कारण, हे सरकार जाहिरातीबाजी करणार सरकार आहे. चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला असं हे सरकार आहे. हे सरकार स्वत:च्या जाहिराताीसाठी जनतेच्या भावनांशी खेळतेय हे पुन्हा एकदा सिध्द झालं, अशी टीका अंधारेंनी केली.
महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी देशभरातील ७३ आणि महाराष्ट्रात ६६ धार्मिक स्थळांची यादी केली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेंतर्गत ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थ यात्रेची सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं देशभरातील ७३ आणि राज्यातील ६६ अशा १३९ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली आहे.
हे ही वाचा : गोदावरी नदीपात्रात उतरून आंदोलन
तीर्थक्षेत्रांमध्ये वैष्णोदेवी मंदिर, अमरनाथ यात्रा, अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिर, चार धाम यात्रा, अयोध्येतील राम मंदिर, द्वारकामधील सोमनाथ मंदिर आणि ओडिशातील जगन्नाथ पुरी या प्रमुख धार्मिक स्थळांचा समावेश होतो. याशिवाय तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकातील धार्मिक स्थळं तसेच महत्त्वाच्या बौद्ध आणि जैन स्थळांचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील १५ धार्मिक स्थळंही या यादीत आहेत. यामध्ये सिद्धिविनायक मंदिर, चैत्यभूमी , विपश्यना शिवालय, एक आराधनालय, वांद्रे येथील माउंट मेरी चर्च आणि सेंट अँड्र्यूज चर्च, याशिवाय नाशिकमधील जैन मंदिर आणि नागपुरातील दीक्षाभूमी, जिथे आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला.
दरम्यान, २.५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्याच्या पात्र व्यक्तींना प्रवास, निवास आणि भोजन खर्च कव्हर करण्यासाठी ३० हजार रुपये ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अर्जदारांना जोडीदार किंवा परिजनांसोबत येण्याची परवानगी आहे. राज्यस्तरावर योजनेचं परीक्षण आणि आढावा घेण्यासाठी १७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
