नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
शहरात माकपच्या ( CPIM ) बॅनरखाली महिलांच्या प्रश्नांना हात घालण्याची संंधी मिळाली आहे. कामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारे प्रश्न, त्यात केवळ लैंगिक नव्हे तर आर्थिक, कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणार्‍या महिलांचे किमान वेतन मिळण्याच्या तक्रारींसाठी पाठपुरावा करतो. तळागाळातील महिलांचे प्रश्न सोडवताना त्यांच्यातूनच नेतृत्व निर्माण केलेे.
असंघटित कामगार बांधकाम कामगारांची (Unorganized construction workers )संघटनाचे कार्य, समस्या घेऊन आलेल्या महिलांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या समस्या त्यांच्याच हातून सोडवून घेण्याचे काम करून घेत आहोत. त्यामुळे एका हाताने कार्य पुढे नेताना अनेक हातांच्या माध्यमातून ते काम जास्त मोठे होत असल्याचे अ‍ॅड. वसुधा कराड Adv. Vasudha Karad यांनी ‘देशदूत’शी बोलताना सांंगितले.
प्रश्न : असंघटित कामगार, घरकामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत.त्याकडे कसे पाहता?
उत्तर : निवडणूक लढताना घराघरांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. बर्‍याच महिला घरकाम करतात. कुटुंबप्रमुख मजुरीला जातात. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न संघटनेने उचलून धरला. देशपातळीवर यावर चर्चा झाली. त्यातून घर कामगारांसाठी मंडळ बनले. बांधकाम कामगारांच्या मंडळासाठी कायदा होता. मात्र तो कार्यान्वित नव्हता. आमच्या पाठपुराव्यानंतर ते कार्यान्वित झाले.
सुरुवातीच्या काळात प्रभागातील अनेक महिला व घरकाम करणार्‍या महिलांना सरकारी योजनांचे फायदे मिळवून देता आले. त्यात पिवळे रेशन कार्ड, आरोग्य विमा, ईएसआयसीची सुविधा, अडकलेला बोनस, कपडे वाळत घालताना पडलेल्या महिलेचा विम्याचा प्रश्न अशा विविध अंगांनी कष्ट करणार्‍या महिलांच्या प्रश्नांंमध्ये न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे.
प्रश्न : सामाजिक कार्य करताना येणार्‍या निवडणुकांंकडे आपण माकपच्या माध्यमातून कसे पाहता?
उत्तर : माकपचे निवडणुकीचे एकच सूत्र आहे. मतांसाठी पैसे देणार नाही, कामातून एक पैसा खाणार नाही हे सूत्र 1992 पासून हाती घेतलेलेे आहे. हे सूत्र जेव्हा घेतो तेव्हा मतदाराला मतपेटीपर्यंत आणताना पैसे, जात, दहशत हे दुवे वापरणार नसल्याने प्रत्येक गल्लीनिहाय कमिटी करून स्नेहबंध निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून प्रभाग गल्लीनिहाय नेटवर्क उभारणी सुरूआहे. एरिया कमिटीमध्ये 30 टक्के महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी माकपच्या ‘विळा हातोडा तारा’ या निशाणीला मतदान झाले आहे.
अशा गल्लीनिहाय एरिया कमिटी निर्माण करून त्यात अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांची निवड करत आहोत. सीटू व अनेक सघटनांनी कोविडकाळात स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर एक याचिका दाखल केली होती. त्यात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला डिसेंबरच्या आत नोंदणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशीत केले होते.
त्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून सीटूने सातपूरमध्ये तीन ठिकाणी व नवीन नाशिकला दोन ठिकाणी इ-श्रम नोंदणीचे काम सुरू केले आहे. मतांसाठी रुपया देणार नाही व कामातून पैसाही घेणार नाही हे महत्त्वाचे सूत्र माकपने हाती घेतले आहे. या माध्यमातून एरिया कमिटी स्थापन करून जनचळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
