पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
नायब तहसिलदार यांच्यामुळे महसूल विभाग बदनाम झाले आहे. त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना दाखल्यांसाठी दिवस-दिवस बसून ठेवले जाते. अधिकारी नागरिकांशी असभ्य भाषेत बोलतात. पोलीस भरतीसाठी दाखला न मिळाल्याने एका तरुणाची नोकरीची संधी हुकल्याचे सांगत खा. नीलेश लंके यांनी महसूल प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकार्यांसमवेत खा. लंके यांनी आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत तहसील कार्यालयाकडून होत असलेल्या अडवणुकीवर भाष्य केले. खा. लंके म्हणाले, ज्यांच्या तोंडात जन्मत: सोन्याचा चमचा आहे त्यांच्याकडे संजय गांधी योजनेचा टेबल देऊ नका. गरिबांची जाण असणार्या अधिकार्याकडे त्याचा चार्ज द्या. वयोवृध्दाला आजारी पडल्यावर दवाखान्यांत जाण्यासाठी 50 रुपये नसतात अशा लोकांची प्रकरणे नाकारण्यात आली आहेत.
एचआयव्हीमुळे मुलगा, सून मयत झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांना 80 वर्षांची आजी सांभाळत आहे. त्या वृध्देचे प्रकरणही नामंजूर करण्यात आले. त्या वृध्देला या वयातही शेतामध्ये कामाला जाऊन त्या मुलांचे संगोपन करावे लागते आहे. संजय गांधी निराधार योजनेची 1 हजार 943 प्रकरणे सादर करण्यात आली होती. त्यापैकी तत्कालीन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी 1 हजार 43 प्रकरणे मंजूर केली तर 900 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. सध्याच्या तहसिलदार गायत्री सौंदाणे यांनी 1 हजार 300 प्रकरणे मंजूर केली.
ही प्रकरणे सादर करण्यात आल्यानंतर तलाठ्यांना याद्या देऊन त्याची पडताळणी करण्यात आल्याची माहिती नायब तहसीलदार पाचर्णे यांनी दिली. त्यावर नामंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांबाबतचे इतिवृत्त देण्याची मागणी खा. लंके यांनी केली. संरक्षण विभागाच्या कर्मचार्यांनी त्यांच्या हद्दीमध्ये वाळू चोरताना पकडलेली वाळूची गाडी महसूल विभागाकडे देण्यात आली. तहसिलदारांनी ही गाडी का सोडली असा प्रश्न खा. लंके यांनी केल्यानंतर तहसीलदार गायत्री सौंदाणे निरूत्तर झाल्या. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहीता असतानाही तहसिलदार राजकीय पुढार्याच्या बैठकीस उपस्थित राहतात. असे चुकीची काम करू नका. तहसीलदार म्हणून तुमचे काय अधिकार आहेत हे पहा, असा सल्लाही दिला.
