उंबरे (वार्ताहर) – सध्या 45 वर्षे वयोगटातील पुढील असणार्‍या नागरिकांना देण्यात येणारी लस ही केंद्र सरकारने मोफत दिली आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारचा कोणताही सहभाग नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांनी सरकारच्या माध्यमातून व्हॅक्सीन उपलब्ध करून दिली तर त्यामध्ये आम्ही कुठेही हस्तक्षेप करणार नाही. मग मंत्र्यांनी वाड्यावर बसून लसीकरणाचे वाटप केलं तरीही आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या लसीकरणामध्ये मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करू नये आणि त्यांचे काही कारण पडत नाही, असा टोला ना. प्राजक्त तनपुरे यांना खासदार डॉ.सुजय विखे यांनी लगावला.
खा.डॉ.विखे यांनी राहुरी तालुक्यातील करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. यावेळी प्रांताधिकारी दयानंद जगताप, राहुरी तहसीलदार शेख, गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर, राहुरी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपाली गायकवाड, विकास मंडळाचे तालुकाध्यक्ष रावसाहेब चाचा तनपुरे, राहुरी नगरपालिका विरोधी पक्षनेते दादासाहेब सोनवणे, राहुरी तालुका भाजपाचे अध्यक्ष अमोल भनगडे, पंचायत समिती सदस्य सुरेशराव बानकर, भैय्या शेळके, राजेंद्र उंडे, सोन्याबापू जगधने, अनिल आढाव, गंगाधर तमनर, अर्जुन बाचकर, नारायण धोंगडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार विखे यांनी राहुरी कृषी विद्यापीठामध्ये असणार्‍या कोव्हिड सेंटरला भेट देऊन त्या ठिकाणी असणार्‍या रुग्णांची विचारपूस केली.
खा. विखे म्हणाले, अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये लसीकरणावरून राहुरी तालुक्यामध्ये सतत वादंग होत आहे. खरंतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कुठलाही मंत्र्यांच्या दबावाला बळी न पडता काम करावे. हे लसीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे या लसीकरणामध्ये राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नये. त्यांनी स्वतः राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या वेळेस लसीकरण उपलब्ध करतील व त्या देण्यास सुरुवात होईल, त्यावेळेस आम्ही मात्र, कुठेही हस्तक्षेप करणार नाही.
लसीकरण सुरू असताना कुठल्याही नागरिकाची कोणत्याही प्रकारे करोना चाचणी न करता त्यांना लस देण्यात यावी. केंद्र सरकारला तसा कुठलाही आदेश नसताना तुम्हाला करोना चाचणी करण्याचे आदेश कुणी दिले? आपल्याकडे तसे लेखी पत्र आहे का? असे यावेळी खा.विखे यांनी विचारले असता प्रशासकीय अधिकार्‍यांना यावर काहीच उत्तर देता आले नाही. खा.विखे म्हणाले, मी सांगेल तोच आदेश महत्त्वाचा आहे. विनाकारण कोणाचीही करोना चाचणी करू नका. ज्याला त्रास होत असेल अशा नागरिकांची चाचणी केली तर त्यात काही वावगे होणार नाही.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 45 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकारचा काही संबध नाही. केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतला 14 वित्त आयोगाची रक्कम पाठविली होती. त्या रकमेवर होणार्‍या व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेला पाठवून त्या रकमेवर 45 रुग्णवाहिका खरेदी केल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकारचा एकही रुपया नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या लोकप्रतिनिधींनी या रुग्णवाहिकांवर कुठलाही अधिकार गाजवायचे कारण नाही.
जिल्हा परिषद सदस्यांनी या रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण सोहळा करणे त्यांचे काम आहे. परंतु राहुरी तालुक्यामध्ये हे असे का घडते? हे समजायला तयार नाही. स्वतःची हौस भागविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून घेतलेल्या रुग्णवाहिकेचा लोकार्पण सोहळा करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे असे आहे. राज्य सरकारने एखादी गोष्ट घेऊन ती जनतेसाठी दिली तर त्यामध्ये आम्ही कधीही असं म्हणणार नाही, ते काम आम्ही केले.
राहुरी तालुक्यातील सर्व अधिकार्‍यांना जाणून-बुजून काम करताना त्रास दिला जात आहे. कुठल्याही अधिकार्‍यांनी त्यांच्या दबावाला बळी पडून काम करू नये. तुमच्या पाठीशी खासदार या नात्याने मी भक्कम उभा आहे. कुठली गोष्ट शासनाच्या नियमाप्रमाणे करण्यात यावी आणि सर्वच नागरिकांना सारखा न्याय देण्याचे काम करावे. लसीकरणामध्ये राजकारण केले नाही तर प्रशासन त्यांच्या नियमानुसार कोणालाही अडचण येऊ देणार नाही. परंतु प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकून आपल्याच बगलबच्च्यांमार्फत लसीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
त्याचे कारण ही लस केंद्र सरकारने मोफत दिली आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा कुठलाही काडीचा संबंध नाही, असे खा.विखे यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे राहुरी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना खडसावून सांगितले. जागेवर बसून आपल्याच लोकांना आपण फोन करून लसीकरणासाठी बोलवित आहे, असा आरोप आपल्यावरती नगरपालिकेचे नगरसेवक करीत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून दिले. मी चुकीचं काम करण्याचे कधी सांगणार नाही. परंतु जनतेची गैरसोय होणार नाही, याकडे माझे प्राधान्याने लक्ष राहील, असे त्यांनी सुनावले.
