मुंबई । Mumbai
मुंबईतील कबुतरखान्यांचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच गाजत आहे. विशेषतः दादरसह शहरातील अनेक ठिकाणच्या कबुतरखान्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने महापालिकेला कडक शब्दांत फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा आदेश पुढील चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवला. तसेच, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले.
या घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितले की, “लोकांचे आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर समाजातील आस्थेच्या विषयांचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी रहिवासी वस्ती नाही, तेथे कबुतरांना दाणे टाकण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते किंवा कंट्रोल फिडिंगचा तोडगा निघू शकतो. हा वादाचा नव्हे तर समाजाचा विषय आहे. त्यामुळे समाजाचे आरोग्य आणि आस्था, या दोन्हींचा समतोल साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कबुतरांना खाद्य टाकल्याने ते एका ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमतात. त्यांच्या विष्ठेमुळे विविध आजारांचा धोका निर्माण होतो, विशेषतः श्वसनविकार आणि फुफ्फुसांचे आजार. याच कारणास्तव मुंबई महापालिकेने कबुतरखाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली.
मात्र, जैन समाजातील काही बांधवांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवल्यानंतर, मुंबई महापालिकेने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत अटीशर्थींसह कबुतरांना खाद्य देण्यास परवानगी देता येईल. यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, आपल्याच बंदीच्या आदेशावर महापालिका कशी भूमिका बदलू शकते, असा सवाल उपस्थित केला. कबुतरखान्यांवरील ही वादग्रस्त चर्चा आता पुढील चार आठवड्यांत तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर कोणत्या दिशेने जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
