मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
विधानसभा निवडणुकीनंतर (Assembly Election) सावध झालेल्या महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aaghadi) नेत्यांनी मतदार यादीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण निवडणुकीतील जय-पराजय हा मतदार यादीवर ठरतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर याची जाणीव आघाडीला झाली आहे.
राज्याच्या मतदार यादीत (Voter List) घोळ असल्याच्या विरोधी पक्षाच्या आरोपावरून राज्य निवडणूक यंत्रणा कधी नव्हे ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.हा घोळ २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू असल्याचा महाविकास आघाडीला संशय आहे. या संशयाला आधार देणारी असंख्य उदाहरणे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारांची नावे परस्पर वगळली गेली होती. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आघाडीसाठी अनुकूल लागले म्हणून वगळण्यात आलेल्या मतदारांचा मुद्दा फारसा चर्चेला आला नाही. मतदार यादीत नाव नसल्याने लोकसभा निवडणुकीत ज्यांना मतदान करता आले नाही, अशा मतदारांनीही कदाचित अनवधानाने नाव वगळले गेले असेल असे समजून शांत राहणे पसंत केले. लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीचा निकालही आपल्यासाठी अनुकूल ठरेल, असा ठाम विश्वास आघाडीच्या नेत्यांना होता. परंतु, विधानसभेचा निकाल आघाडीसाठी जितका अनाकलनीय तितकाच भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला चक्रावून टाकणारा ठरला. महाराष्ट्रात आघाडीसाठी अनुकूल स्थिती होती. तरीही निकाल विरोधात गेल्याने आघाडी, विशेषतः काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत होती. कारण जमिनीवर राहून काम करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांचे अंदाज सपशेल चुकले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करून पहिल्यांदा देशाच्या जनतेचे लक्ष मतदार यादीतील घोळाकडे वेधले. विधानसभा निवडणुकीनंतर सावध झालेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मतदार यादीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण निवडणुकीतील जय-पराजय हा मतदार यादीवर ठरतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर याची जाणीव आघाडीला झाली आहे.
राज्यात दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. २९ महापालिका, २४६ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पाठोपाठ होतील. या मिनी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रातील वातावरण निवडणूकमय असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे शल्य बाजूला सारून विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा नव्या दमाने स्थानिक निवडणुकांसाठी सज्ज होऊ पाहत आहे. या निवडणुका विरोधी पक्षासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने मतदार यादीतील घोळाला हात घातला आहे. सर्वश्री शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात या दिग्गज नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात मंगळवारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मतदार यादीतील घोळ, महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीतून प्रभाग पद्धत, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करणे आदी मुद्यांवर लेखी निवेदनाद्वारे प्रश्न विचारले. त्यावर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जो खुलासा केला तो आघाडीच्या नेत्यांना पटला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी मतदार यादीतील दुबार नावे, मतदारांचे छायाचित्र नसणे, पत्ता, वय यातील विसंगती यावर बोट ठेवले. निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर आयोगाऐवजी अन्य कुणीतरी चालवत असल्याचा गंभीर आरोप करत आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. अशा पद्धतीने मतदार यादीतील चुका निदर्शनास आणून देऊन विरोधकांनी निवडणूक यंत्रणेला निरुत्तर केले आहे.
राज्यात आजच्या घडीला मतदारांची संख्या सुमारे नऊ कोटी ८० लाख इतकी आहे. हे मतदार एक लाखाहून अधिक मतदान केंद्रात विभागले गेले आहेत. मतदार यादीतील दुरुस्ती, नव्या मतदारांचा समावेश करणे, निधन झालेल्या मतदारांची नावे वगळणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आजच्या एआय आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात मतदार यादी जास्तीत जास्त अचूक ठेवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. मतदार यादी सदोष असेल तर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने यादीत घोळ घालून ठेवायचा आणि राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी तो निस्तरावा, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीत ९६ लाख तर एकट्या मुंबईत आठ लाख बोगस मतदार घुसवल्याचा आरोप मनसेच्या पदाधिकारी मेळाव्यात बोलताना केला. त्यामुळे अशा पद्धतीने मतदार यादीत चुकीच्या पद्धतीने नावे घुसवले जात असतील आणि जाणीवपूर्वक मतदारांची नावे वगळली जात असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करायला हवी. मतदार यादीत घोळ घातला म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असे अजून तरी ऐकिवात नाही. निवडणूक लढणाऱ्या राजकीय पक्षाला मतदार यादीबद्दल शंका राहणार नाही, इतक्या काटेकोर पद्धतीने जास्तीत जात बिनचूक मतदार यादी तयार व्हायला हवी. मात्र, अशी यादी तयार करताना पात्र मतदार वगळला जाणार नाही हे पाहायला हवे.
मतदार यादीतील असंख्य चुकांच्या निमित्ताने अशा यादीवर किती गांभीयनि काम केले पाहिजे, याची जाणीव विरोधी पक्षाला झाली आहे. त्यामुळे मतदान केंद्राच्या स्तरावर (बूथ लेवल) पक्षाची रचना हवी, हे विरोधकांनी समजून घेतले पाहिजे. आजच्या घडीला भाजप मजबूत पक्ष का आहे? याचे उत्तर पक्षाच्या बूथ रचनेत आहे. भाजपमध्ये ‘पन्नाप्रमुख’ हे बूथ स्तरावरील महत्वाचे पद आहे. एका वॉर्डात अनेक पन्नाप्रमुख असतात. मतदार यादी तपासणे हे पन्नाप्रमुखांचे काम असते. हा पन्नाप्रमुख मतदार यादीवर काम करतो. भाजपचा मतदार मतदानाला बाहेर पडेल याची तो व्यवस्था करतो. मतदानाच्या दिवशी आपल्या हक्काच्या मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत नेऊन पन्नाप्रमुख आपली जबाबदारी पार पाडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था आपल्याकडे का नाही? आणि असेल तर ती मतदानाच्या दिवशी कधी कार्यरत राहील, याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवी. पूर्वी मतदारांना मतदान करण्यासाठी आमिष दाखवले जात होते. आताही आमिष दाखवले जाते. परंतु, अलीकडे मतदान करू नये म्हणूनही आमिष दाखवले जाते. याबाबत राजकीय पक्षांनी अधिक जागरूक राहायला हवे.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट वापरणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. व्हीव्हीपॅटमुळे आपण ज्या निवडणूक चिन्हासमोरील बटन दाबले त्या चिन्हालाच आपले मत मिळाल्याची खात्री मतदाराला पटते. मात्र, प्रभाग पद्धतीमुळे व्हीव्हीपॅट वापरता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या नाचवणाऱ्या अपक्ष नगरसेवकांना चाप लावण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग पद्धत प्रचलित झाली. मुंबई वगळता सर्वच महापालिकेत पूर्वी दोन आणि तीन सदस्यांचा एक प्रभाग होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार सदस्यांचा प्रभाग करून महापालिका निवडणूक थेट विधानसभेच्या स्तरावर नेली आहे. त्यामुळे अपक्ष आणि छोट्या पक्षांसमोर स्थानिक राजकारणात टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान आहे. मुंबईत प्रभाग पद्धत नाही. तरीही मुंबई महापालिका निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा आयोगाचा निर्णय अनाकलनीय आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबवणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. व्हीव्हीपॅट नसल्याने पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित होणार असतील तर मुंबई महापालिकेची निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्याची विरोधी पक्षाची मागणी चुकीची म्हणता येणार नाही.
