पुणे | प्रतिनिधी Pune
मुंढवा येथील चाळीस एकर सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला बेकायदा विकल्याच्या प्रकरणात आरोपी शीतल तेजवानी आणि कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील यांनी सहदुय्यम उपनिबंधक रवींद्र तारूशी संगनमत करून जिल्हा उद्योग केंद्राचे आवश्यक प्रमाणपत्र न घेता मुद्रांक शुल्कात माफी दिल्याचे भासवून जमीन विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी केली.
आरोपींनी २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवून आर्थिक फायदा घेतला असून, या रकमेसह आरोपींच्या आर्थिक हितसंबंधांचा तपास करण्यासाठी तेजवानी आणि तारू यांची एकत्रित चौकशी करायची असल्याचे बावधन पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यासाठी शीतल तेजवानीला २३ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली.
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाच्या मालकीची चाळीस एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधीचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कथित कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
या प्रकरणात तारू याला अटक करण्यात आली असून, सोमवारी त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात आली. त्या पाठोपाठ बावधन पोलिसांनी ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ घेऊन खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तेजवानीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले.
‘तेजवानीने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची आणि बेकायदा व्यवहारांसाठी डिजिटल उपकरणांचा वापर केल्याची दाट शक्यता आहे.
मुद्रांक शुल्क माफीसाठी तेजवानी आणि पाटील यांनी उद्योग विभागाकडे इरादा पत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला. त्यामध्ये तेजवानीने सरकारची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती अर्जासोबत जोडली. अशा प्रकारे सरकारी जमिनी बळकावून खासगी व्यक्तींना विकण्याचे आरोपींचे मोठे रॅकेट असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तेजवानीला पोलिस कोठडी देण्यात यावी,’ अशी मागणी तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभुते आणि सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.
