मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा काळ सध्या चांगलाच तापलेला पाहायला मिळत आहे. आज (मंगळवार) धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसच्या मुद्द्यावरून सभागृहात अनपेक्षित दृश्य पाहायला मिळाले.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्याच सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम यांना प्रश्नांच्या सरबत्तीने अक्षरशः फैलावर घेतले. मंत्र्यांनी सभागृहात येताना पूर्ण अभ्यास करून यायला हवे, केवळ ‘बैठक लावतो’ किंवा ‘बघतो’ अशी मोघम उत्तरे देऊन चालणार नाही, अशा कडक शब्दांत मुनगंटीवारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील सुमारे ७ लाख धान उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून बोनसच्या अधिकृत घोषणेची आणि शासन निर्णयाची (GR) वाट पाहत आहेत. या गंभीर विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असूनही संबंधित विभाग अद्याप सुस्त असल्याचा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला.
मुनगंटीवार यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवताना सांगितले की, जानेवारी महिन्यातच बोनसचा जीआर निघणे अपेक्षित होते. सुरुवातीला जिल्हा परिषद निवडणुकांचे कारण पुढे करून हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. आता निवडणुका संपून बराच काळ लोटला तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही पडलेले नाही. “मुख्यमंत्र्यांनी २५ डिसेंबरला आदेश दिले असतानाही अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अद्याप ‘कुंभकर्णासारखा’ झोपलेला आहे,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. अधिवेशनातील पहिलीच लक्षवेधी शेतकऱ्यांच्या हिताची असूनही मंत्र्यांकडून ठोस उत्तर न मिळणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या टीकेला उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांतील बोनसच्या आकडेवारीचा पाढा वाचला. २०२२-२३ मध्ये ८२३ कोटी, २०२३-२४ मध्ये १३७८ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये १६२८ कोटी रुपयांचा निधी बोनस म्हणून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना दिली जाते, परंतु धान खरेदी आणि बोनसच्या रकमेचे गुणोत्तर तपासावे लागेल, असे स्पष्टीकरण कदम यांनी दिले. मात्र, कदम यांचा हा प्रतिवाद मुनगंटीवारांना शांत करू शकला नाही.
योगेश कदम यांच्या उत्तरावर संताप व्यक्त करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुनावले की, धान उत्पादक हा राज्यातील सर्वात गरीब शेतकरी आहे. अनुदानाच्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे केवळ निधीचा आकडा मोठा दिसत आहे, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडते हे महत्त्वाचे आहे. पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला धानाचा बोनस मिळालाच पाहिजे. बोनस देण्याची वेळ आली की तांत्रिक चर्चा आणि मंथन सुरू करणे योग्य नाही. मंत्र्यांनी अशा प्रकारे अर्धवट तयारीने उत्तर देणे हा एकप्रकारे संविधानाचा अपमान आहे, असेही ते म्हणाले. या वादा मुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
