अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
पुणे येथील एनसीडीसी प्रादेशिक कार्यालयाचे उपसंचालक गणेश गायकवाड यांची येथील नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँकेच्या अवसायकपदी नियुक्ती केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने केली आहे. आता गायकवाड यांच्यासमोर ठेवीदारांचे सुमारे साडेतीनशे कोटीवर पैसे देणे व त्याचबरोबर सुमारे साडेआठशे कोटीची थकबाकी वसूल करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
दरम्यान, बँकेच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाने केंद्रीय सहकार निबंधकांसमोर बँकेचा रद्द केलेला बँकींग परवाना पुन्हा बहाल करावा व अवयासक नेमू नये, या मागणीसाठी केलेल्या अपिलावर येत्या 15 रोजी ऑनलाईन सुनावणी होणार आहे. मात्र, अवसायक नेमू नये, ही संचालकांची मागणी अवसायक नियुक्त करून सुनावणीपूर्वीच फेटाळली गेली आहे. त्यामुळे आता बँकेचा परवाना पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीचे सुनावणीत काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे.
नगर अर्बन बँकेचा बँकींग परवाना मागील 4 ऑक्टोबरला रद्द करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई करताना त्याचवेळी बँकेवर अवसायक नेमण्याची घोषणाही केली होती. मात्र मागील दीड महिन्यांपासून त्याची प्रतीक्षा होती.
अखेर केंद्रीय सहकार निबंधकांनी आठ नोव्हेंबरला आदेश देऊन गणेश गायकवाड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली आहे. लवकरच ते नगरला येऊन बँकेच्या कारभाराचा ताबा घेतील. बहुदा दिवाळीनंतरच ते बँकेत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, ते आल्यावर त्यांच्यासमोर कर्मचार्‍यांचे थकलेले पगार करण्यासह ठेवीदारांचे अडकलेले सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये परत देणे तसेच डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे देणे असलेले अडीचशे कोटी परत देणे आणि त्याचबरोबर बँकेचे थकीत असलेले सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये वसूल करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाकडे ठेवीदार, सभासद व थकीत कर्जदारांचेही लक्ष असणार आहे. केंद्रीय सहकार निबंधकांनी नगर अर्बन बँकेवर अवसायक नेमताना बँकेच्या बँकींग व्यवसाय परवाना रद्दच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अवलोकनाचाही आधार घेतला आहे.
भारतातील बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला उलाढालीसाठी पुरेसा वेळ आणि संधी देण्यात आली असली तरी बँकेच्या आर्थिक स्थितीमुळे तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी फारसा वाव उरला नसल्याचा निष्कर्ष आरबीआयने काढला आहे. पुढे, असाही निष्कर्ष काढला आहे की, या बँकेला बँकिंग क्रियाकल्प (कामकाज) चालू ठेवण्याची परवानगी देऊन सार्वजनिक हित साधले जाणार नाही. उलट, बँकेला बँकिंग व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल, असा स्पष्ट उल्लेख सहकारी संस्थांचे केंद्रीय निबंधक विजय कुमार यांनी त्यांच्या आदेशात केला आहे.
