नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
तब्बल १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आणि राज्य शिक्षण मंडळाचा माजी अध्यक्ष नितीन मुरलीधर उपासनी (Nitin Upasani) याला नाशिकरोड सत्र न्यायालयाने (Nashik Road Court) पुन्हा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज तिसऱ्यांदा फेटाळून लावला असून, उपासनीचा नाशिकराेड मध्यवर्ती कारागृहातील मुक्काम कायम राहणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसरा संशयित माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर (Shashikant Hingonekars) याच्या जामीन अर्जावर आता २८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
तपासादरम्यान या घोटाळ्यात (Scam) शिक्षण विभागातील एकाच जावक (आऊटवर्ड) क्रमांकाचा गैरवापर करून वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावे थेट बनावट नियुक्ती आदेश जारी करण्यात आले होते. या घोटाळ्यात तब्बल १२४ प्रकरणांमध्ये अधिकृत प्रशासकीय नोंदी आणि प्रत्यक्ष सिस्टीममधील डेटा यांच्यात प्रचंड विसंगती आढळून आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये हे फेरफार अत्यंत संघटितपणे करून सरकारची १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
जामीन (Bail) अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित करणारे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. हा प्रकार अत्यंत संघटित स्वरूपाचा असून सरकारी निधीचा अपहार करणारा हा व्हाइट कॉलर क्राईम (पांढरपेशा गुन्हा) आहे. अशा गुन्ह्यांमुळे संपूर्ण सार्वजनिक प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अखंडतेवर आणि विश्वासार्हतेवर थेट आघात होतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने उपासनीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
घोटाळ्याचे मुख्य केंद्र जळगाव
नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात (Nashik Road Police Station) मार्च २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्याचा तपास पोलीस आयुक्तांच्या गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांचे पथक करत आहे. नाशिक विभागातील तब्बल ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या ८४१ बनावट आयडींपैकी सर्वाधिक, म्हणजेच ६३८ कर्मचारी एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील आहेत.
आतापर्यंत हे अटकेत
संशयित नितीन उपासनी, किरण पाटील, राहुल पवार, संस्थाचालक प्रशांत वाडीले, माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, भाजप पदाधिकारी संजय गरूड, दीपक गरूड आणि लॅब असिस्टंट तुषार साळुंके यांनै बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. गेल्या २० ऑगस्ट रोजीच उपासनीच्या अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती; मात्र न्यायालयाच्या इतर कामकाजामुळे निकाल प्रलंबित होता. अखेर न्यायालयाने जामीन फेटाळल्याने शिक्षण क्षेत्रातील काही अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
