नाशिक | Nashik
काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये म्हाडा घरांच्या कोट्याबाबत मोठा घोटाळा (MHADA Housing Fraud) उघडकीस आला होता. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट कागदपत्रे, खोट्या सही-शिक्क्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तब्बल ४९ प्रकरणांमध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात पोलिसांच्या गोपनीयतेवर संशय निर्माण होत असल्याने दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील तब्बल १९७ व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काल (रविवारी) रात्री उशिरा म्हाडा भूखंड प्रकरणांमध्ये नाशिक शहरातील आठ ते दहा नामांकित बांधकाम व्यवसायिकांचे तथा संशयितांचे जबाब नोंदविण्यात आल्याचे समजते. मात्र यासंदर्भात सरकारवाडा आणि नाशिक शहर पोलिसांनी (Nashik City Police) कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल तपासाचे आदेश दिले असताना पोलिसांनी यासंदर्भामध्ये मौन धारण करणे संशयास्पद आहे. परंतु, या संदर्भामध्ये काही बड्या बिल्डरांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून, त्यांना घोटाळया संदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, या घोटाळयाप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात (Sarkarwada Police Station) गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित बिल्डरांना चौकशीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. पंरतु, त्यांनी नोटिसांना जुमानले नव्हते. त्यानंतर काल (रविवारी) रात्री पोलिसांनी आठ ते दहा जणांचे जबाब नोंदविल्याचे समजते. या प्रकरणाच्या चौकशीत प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचारीही अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारचे धोरण काय सांगते?
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पात २० टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून ती ‘म्हाडा’कडे वर्ग करावी लागतात. मात्र, या निकषाला वळसा घालण्यासाठी बिल्डरांनी केलेले उद्योग चौकशीत उघड झाले. या जमिनींचे प्रत्यक्षात विभाजन आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना जागामालक व विकासकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकारफोड पत्रक खरी असल्याचे भासवत उपरोक्त क्षेत्राचे तुकडे केले आणि म्हाडा, महसूल व भूमी अभिलेख विभागासह शासनाची फसवणूक केली. संशयितांनी केलेल्या धुळफेकीमुळे म्हाडाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी किमान चार हजार ते कमाल साडेसहा हजार सदनिका मिळू शकल्या नसल्याचे बोलले जाते.
