नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकमधील म्हाडा, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या डोळ्यांत धूळ फेकून वा त्यांच्या संमतीने कोट्यवधींचा महाघोटाळा करणाऱ्या पांढरपेशा संशयितांसह काही राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहे. प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सोनू मनवानी गजाआड झाला असला, तरी याच प्रकरणातील बडे मासे मात्र अद्याप मोकाट आहेत. यातील काही संशयितांनी कथित कागदपत्रांचा आधार घेत क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा केलेला असला तरी भूमी अभिलेख विभागाने असा कोणताही दिलासा कोणालाही दिलाच नसल्याचे स्पष्ट केल्याने संबंधित संशयितांचे धाबे दणाणले आहे.
या महाघोटाळ्याची (Nashik MHADA Land Scam) व्याप्ती पाहता राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी विशेष समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्त,जमाबंदी आयुक्त (पुणे), नाशिक पोलीस आयुक्त आणि नगररचना विभागाचे संचालक अशा दिग्गज अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती पुढील महिनाभरात आपला अहवाल सादर करणार असून, तोपर्यंत अनेक राजकीय आणि व्यावसायिक नेत्यांची झोप उडाली आहे.
हे देखील वाचा : Ashok Kharat Crime : खरातचा पाय खोलात; दुसऱ्या गुन्ह्यात बेड्या, आज कोर्टात हजर करणार
दरम्यान, ‘आम्ही कोणत्याही संशयिताला (Suspected) क्लीन चिट दिलेली नाही. पोलीस तपास अद्याप सुरूच आहे’ असे स्पष्टीकरण भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांनी दिले आहे. दुसरीकडे अटकेच्या भीतीने पळता भुई थोडी झालेल्या ४६ संशयितांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, संशयित सात जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने नुकतेच फेटाळून लावले. मनवानीचा जामीन अर्जही फेटाळला.
राजकीय लागेबांधे आणि बड्या बिल्डरांची नावे
या घोटाळ्यात (Scam) केवळ सोनू मनवानीच नाही, तर भाजपचा एक माजी नगरसेवक आणि तत्कालीन स्थायी समिती सभापतीही गोत्यात आले आहेत. तो मनवानीचा भागीदार असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असून त्याची चौकशी सुरू आहे. याशिवाय शहरातील १० पेक्षा जास्त नामांकित बिल्डरांची नावे या प्रकरणात समोर आली आहेत. काही भूखंडांवर तर चक्क १०-१० भागीदार असून, सर्वांनी मिळून हा झोल केल्याचे तपासात निष्पन्न होत आहे.
हे देखील वाचा : Rohit Pawar : अजित पवारांसह बड्या नेत्याच्या फोटोवर भोंदू खरातने फुल्या मारल्या; आमदार रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा
काय आहे हा प्लॉटचा झोल ?
२०१३ च्या गृहनिर्माण धोरणानुसार, चार हजार चौ. मीटरपेक्षा जास्त जमिनीवर प्रकल्प उभारताना २० टक्के जागा म्हाडाला अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी देणे बंधनकारक होते. मात्र, नाशिकमधील काही बिल्डरांनी महसूलसह मनपा व संबंधित विभागाशी संगनमत करून या जमिनीचे लहान लहान तुकडे केले. जमिनीचे क्षेत्रफळ चार हजार मीटरपेक्षा कमी दाखवून सरकारला मिळणारी कोट्यवधींची जमीन हडपली. गंगापूर शिवारातील सव्र्व्हे क्र. ७०/१/१ ते ५ मध्ये हा सर्व बनाव समोर आला.
घोटाळ्याचे धक्कादायक आकडे
- ३ मार्च २०२६ : सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल
- ४९ प्रकल्पः ज्यांच्या जमिर्नीच्या मूळ १०४ मालकांची यादी तयार.
- ९३ संशयितः यात विकासक, बिल्डर आणि सध्याच्या मालकांचा समावेश.
- शहरातून अनेक मोठे व्यावसायिक सध्या नॉट रिचेबल
- मंत्रालयापर्यंत फिल्डिंग: अटकेपासून वाचण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि मंत्रालयातून दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू.
