नाशिक | भारत पगारे | Nashik
ज्यांनी आयुष्यभराची पुंजी सायबर भामट्यांच्या एका क्लिकवर गमावली, अशा शेकडो नाशिककरांची घोर निराशा झाली आहे. नाशिक शहर सायबर पोलीस ठाण्यात (Nashik City Cyber Police Station) दाखल शंभराहून अधिक सायबर गुन्ह्यांचा तपास तात्पुरता गुंडाळण्याच्या निर्णयाप्रत पोलीस आले आहेत. त्यावर कार्यवाही सुरू झाली असून संशयितांचे लोकेशन न मिळणे आणि तांत्रिक पुराव्यांचा अभाव यामुळे हे गुन्हे कोल्ड स्टोअरेजमध्ये गेले आहेत.
कायद्याच्या चौकटीत अडकलेल्या पोलिसांनी (Police) आता फिर्यादींना चक्क तपास थांबवत आहोत अशी नोटीस बजावण्यास सुरुवात केल्याने फसवणुकीच्या शिकार झालेल्यांना आता केवळ अश्रूचाच सहारा उरला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये संशयित चोरटे व हॅकर अनेकदा परराज्यात किंवा देशाबाहेरून जाळे पसरवतात. तांत्रिक तपासात आयपी अॅड्रेस आणि हजारो बँक खात्यांचे धागेदोरे मिळत नसल्याने तपासाचे चक्र थांबते.
दुसरीकडे, नवीन बीएनएस कायद्यानुसार (BPNS Law) गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र विहित मुदतीत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. जर संशयित सापडला नाही, तर तपास प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा तो कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तात्पुरता बंद दाखव-ावा लागतो. याच तांत्रिक नियमामुळे नाशिक सायबर पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. अनेक फिर्यादींना आता बीएनएस कलम १९३ अन्वये सूचनापत्र पाठवले जात आहे.
दरम्यान, या पत्रावर फिर्यादीची स्वाक्षरी घेतली जात असून, त्यात नमूद आहे की सध्या संशयित सापडत नसल्याने हा तपास थांबवण्यात येत आहे. भविष्यात कधीही संशयित सापडले किंवा नवीन पुरावा मिळाला, तर न्यायालयाच्या परवानगीने हा तपास पुन्हा रिओपन केला जाईल. मात्र, हे भविष्य कधी उजाडणार? या प्रश्नाचे उत्तर नाशिकच्या सायबर पोलिसांकडेही नाही.
चोरटे मोकाट; नाशिककर रडकुंडीला
टास्क फ्रॉड, शेअर मार्केट गुंतवणुकीचे आमिष आणि पेड टास्कसह अन्य फसवणूक अशा विविध गुन्ह्यांमध्ये नाशिककरांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. आम्ही पोलिसांकडे आशेने गेलो होतो, पण आता तपासच बंद होत असल्याचे पत्र हाती पडल्याने आता काय करायचे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया एका फसवणूक झालेल्या व्यावसायिकाने दिली.
दृष्टिक्षेपात
- सायबर क्राईमचा डेड एंड
- शहरात दोन वर्षांत २१० गुन्हे, १११ कोटींना गंडा
- १५७ गुन्ह्यांचा तपास बाकी, ३७ आरोपपत्र दाखल
- १०० हून अधिक गुन्ह्यांचा तपास थांबवला
- दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीमुळे
- तपास गुंडाळण्याची वेळ
- राजस्थान, झारखंड आणि परदेशातील सर्व्हरमुळे पोलिसांना मर्यादा
- केवळ न्यायालयाच्या आदेशानंतरच बंद फाईली पुन्हा उघडणार
