नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
सरकारी काम (Government Work) आणि सहा महिने थांब या म्हणीचा प्रत्यय सध्या जलसंधारण अधिकाऱ्यांना (Water Conservation Officer) येत आहे. तब्बल ६७०. जलसंधारण अधिकाऱ्यांच्या पगाराची कोणतीही तरतूद नसल्याने पाच महिन्यांपासून त्यांचे संसार वाऱ्यावर आहेत. अधिकारी या गोष्टीला वैतागले असून कधी एकदा पगार होतात, याची वाट पाहत आहेत. गेल्या १३ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील ६७० जलसंधारण अधिकारी यांना मृदा व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील सर्वोच्च साहेबांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र दिले. मात्र पाच महिने झाले तरी या अधिकाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद न केल्याने ते बिनपगारी फुल्ल अधिकारी म्हणून काम करत आहेत.
गेल्या मार्च महिन्यात राज्य शासनाने (State Government) राज्यातील ६७० जणांना जलसंधारण अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदी नियुक्ती दिली. त्यानंतर जसा सर्वांचा दरमहा पगार (Salary) होतो तसा आपलाही होईल ही आशा या अधिकाऱ्यांना होती. मात्र तो पहिला पगार पाहण्याचे भाग्य अजून या अधिकाऱ्यांच्या नशिबी आलेले नाही. कारण यांचा पगार काढण्याचे काम संभाजीनगरमधील वाल्मी ही संस्था करते. मात्र त्यांनी अद्याप तरतूदच केलेली नाही. नाशिकमध्ये असे १८ जलसंधारण अधिकारी पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडून वारंवार पगारासंबंधी वाल्मी सोबत पत्रव्यवहार करूनदेखील कुठलेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यापूर्वी वेतन कुठल्या लेखाशीर्षतून करावे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे पगार होत नाही, असे कारण वाल्मीकडून सांगण्यात येत होते. पण १२ जून २०२५ रोजी पत्राद्वारे शासनाने त्यासंबंधी मार्गदर्शन केल्यानंतरदेखील अधिकाऱ्यांचे पगार होत नाहीत. शासनाचे (Government) मार्गदर्शन मिळूनही पगार होत नसतील तर आणखी कोणाचे मार्गदर्शन हवे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
