दिल्ली | Delhi
देशातील रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधांना नवी गती देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३,०४१ कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामध्ये बिहारमधील चार पदरी राष्ट्रीय महामार्गासह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूतील चार महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांच्या विस्ताराचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यासोबतच रोजगारनिर्मिती आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी चार प्रमुख रेल्वे प्रकल्प आणि बिहारमधील एका महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
मुझफ्फरपूर–सीतामढी–सोनवर्षा या ८२.६ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चार पदरीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३,५९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यापार, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीला यामुळे मोठी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तसेच सीमावर्ती भागातील संपर्क सुधारून आर्थिक विकासालाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
देशातील सर्वाधिक व्यस्त रेल्वे मार्गांपैकी एक असलेल्या हावडा–चेन्नई कॉरिडॉरचे टप्प्याटप्प्याने चार पदरीकरण करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याअंतर्गत पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधील खरगपूर–भद्रक (१७३ किमी) रेल्वे मार्गाच्या चौथ्या लाईनसाठी ३,३५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या कामामध्ये ४१ मोठे आणि १६९ छोटे पूल उभारले जाणार आहेत.
याशिवाय भद्रक–हरिदासपूर (७५ किमी) चौथ्या रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी १,५३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सीमेवरील गुम्मिडीपुंडी–गुदूर (९० किमी) रेल्वे मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन उभारण्यासाठी २,२२९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच ओडिशातील पारादीप बंदर ते कटक या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गावरही तिसरी आणि चौथी लाईन विकसित करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशातील सात प्रमुख ट्रंक रेल्वे मार्गांमध्ये हावडा–चेन्नई मार्गाला विशेष महत्त्व आहे. या मार्गाची क्षमता वाढवल्यास मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्यांची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल. यामुळे रेल्वेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि वेळेची बचत होईल. सरकारच्या मते, या प्रकल्पांमुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. तसेच बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि सीमावर्ती भागांमधील संपर्क अधिक सक्षम झाल्याने देशाच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात शेकडो कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधांवरील ही गुंतवणूक देशाच्या आर्थिक विकासाला दीर्घकालीन बळ देणारी ठरेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
