नाशिक | Nashik
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तावेज व फसवणुकीप्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात ठोठावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून,मंत्रीपदही धोक्यात आले आहे. दरम्यान, या निकालाविरोधात मंत्री कोकाटे बंधूंसह त्यांचे वकील मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करणार आहे. यानंतर आता मंत्री कोकाटे यांच्या अटकेसंदर्भात अंजली दिघोळे-राठोड यांनी नाशिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रुपाली नरवाडिया यांच्या न्यायालयात कोकाटे यांच्या अटकेसंदर्भात दिघोळे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. शहरातील कॉलेजरोड येथील शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे सादर करुन शासकीय योजनेतील सदनिका मिळवली होती. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. या खटल्याची २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी चालून कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
दरम्यान, या शिक्षेविरोधात कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात (Nashik Session Court) अपिल केले होते. या अपिलाची सुनावणी मंगळवारी (दि.१६) झाली. यात सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश पारित केले. यावेळी मंत्री कोकाटे हे गैरहजर असल्याचे या शिक्षेची बजावणी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी रुपाली नरवाडिया यांना दिले. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता डॉ. सुधीर कोतवाल यांनी कामकाज पाहिले होते.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
