नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
कांदा समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनी ‘अवकाळी नुकसान होणारच, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे’ आणि ‘शेतकऱ्यांनी (Farmer) सरकारच्या मदतीची वाट पाहू नये’ असे जाहीर वक्तव्य करून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.या वादामुळे कांदा (Onion) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले असून, सरकार आणि समिती यांच्याकडून दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तातडीने पावले उचलण्याची केली जात आहे.
पटेल यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करत पाशा पटेल यांच्यावर शेतकरी हितासाठी लढण्याऐवजी बेजबाबदार विधाने करण्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नाशिक समन्वयक कुबेर जाधव (Kuber Jadhav) यांनी केला आहे. पटेल, जे एकेकाळी शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्यासोबत लातूर येथील झुंजार शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना डिवचल्याचा आरोप करत जाधव म्हणाले, ‘शेतकरी सर्व संकटांचा सामना करून पिके घेतात, पण सरकारी यंत्रणा आणि बाजारातील टोळधाड शेतमाल कवडीमोल भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करते. ही लूट अवकाळी नुकसानीपेक्षा जास्त आहे आणि वर्षानुवर्षे सुरू आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
पटेल यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेऊन दीर्घकालीन धोरण आखावे. यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, पीक विमा, आणि वेळेवर नुकसान भरपाईसाठी प्रयत्न करावेत. मागील दोन कांदा समित्यांनी सुचवलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.पटेल यांनी शेतकऱ्यांना सल्ले देण्याऐवजी सरकारी मेहरबानी झटकून पदाचा राजीनामा देऊन शेतकरी हक्कासाठी लढावे, असे आवाहन जाधव यांनी केले आहे. “पटेल यांच्यासारख्या स्वयंघोषित नेत्यांनी अशी बेलगाम वक्तव्ये करून स्वतःची विश्वासार्हता कमी करू नये. शेतकरी नेत्यांनी (Farmer Leaders) एकत्र येऊन शेतकरी हक्कासाठी लढा उभारावा, अशी विनंतीही जाधव यांनी केली आहे.
दोन हजार अनुदानाची मागणी
नाशिकमधील (Nashik) कांदा उत्पादक शेतकरी अवकाळी पावसामुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे जात आहेत.महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी प्रति एकर एक लाख रुपये आणि साठवलेला कांदा खराब झालेल्यांना प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या १९ सदस्यीय समितीकडून शेतकऱ्यांना ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच पटेल यांनी केलेल्या या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त होत आहे.
