सिन्नर | प्रतिनिधी | Sinnar
शहरालगत असलेल्या सरदवाडी धरणाचे (Sardwadi Dam) शेतीसाठी दिले जाणारे आवर्तन शेतीपर्यंत पाणी पोहोचण्यापूर्वीच अवघ्या तीन दिवसांत बंद करण्यात आल्याने लाभधारक शेतकरी (Farmer) संतप्त झाले आहेत. पाटबंधारे विभागाने रोटेशन त्वरित सोडावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरदवाडी धरणाच्या पाटकालव्यावर परिसरातील ४९६ शेतकऱ्यांची २४९ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येते.
धरण झाल्यापासून दरवर्षी पावसाळ्यानंतर शेतीसाठी १५ दिवसांची तीन आवर्तने दिली जात होती. ती कमी होऊन गेल्या तीन वर्षांपासून सहा-सात दिवसच आर्चतन देण्यात येत आहे. या शेतकऱ्यांसाठी धरणाचे पाणी राखीव असतानाही त्यांना कमी आवर्तन सोडणे अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त करत पूर्वीप्रमाणेच १५ दिवसांचे आवर्तन सोडण्याची मागणी मागच्या वर्षों पाटबंधारे विभागाला केली होती. सध्या धरणात पाण्याचा मुबलक साठा असून सहा फेब्रुवारीला धरणाचे यंदाचे पहिले आवर्तन सोडण्यात आले.
पुणे रस्त्यापर्यंतच्या कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचायला दोन दिवस लागले. आठ फेब्रुवारीपासून शेवटापासून पाणी भरण्यास सुरुवात झाली आणि १० फेब्रुवारीला रात्री १० वाजेनंतर अचानक पाणी (Water) बंद करण्यात आले. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी तीन दिवसही टिकले नाही. निम्म्या अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना आवर्तनाचे पाणीही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बीच्या आशा मावळल्या आहेत. केवळ राजकीय द्वेषापोटी अचानक आवर्तन बंद करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
गव्हाचे (Wheat) पीक हे पूर्णपणे आवर्तनाच्या पाण्याबर अवलंबून असते. मात्र अचानक पाणी बंद झाल्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभी पिके वाचवण्यासाठी तातडीने उरलेले आवर्तन सोडावे, अशी मागणी संजय लोणारे, प्रकाश जाधव, सागर डावरे, राजेंद्र लोणारे, किसन लोणारे, दत्तू पाचोरे, किशोर शेळके, आबाजी काकड, रामनाथ झगडे यांच्यासह लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
धरणातील पाण्यावर चार पाणीपुरवठा योजना अवलंबून असून त्यांच्यासाठी ५०-५५ एफसीटी पाणी राखीव ठेवावे लागते, त्याशिवाय मोटारी लावून अधिकृत उपसा करणाऱ्या ५०-५५ शेतकऱ्यांनाही २८ फेब्रुवारीपर्यंत पाणी द्यावे लागते. त्याशिवाय बाष्पीभवनातून होणाऱ्या नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना पाणी द्यावे लागते. अद्याप पाणी वापर संस्थेकडे कालवा हस्तांतरीत केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाण्याचा कोठाही ठरलेला नाही. तरीही चार दिवस पाणी सोडले आहे.
बी. के. आचट, शाखा अभियंता, जलसंपदा विभाग
पाणीपुरवठा योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर वर्षानुवर्षे अन्याय होत आहे. मुळात या धरणात माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे दूषित पाणी येत असते. त्यामुळे हे पाणी पिण्यासाठी योग्यच नाही. या पाण्याचा हिरवा रंग पाहिल्यानंतर कुणीही हे पाणी पिणार नाही. धरणाचे ७५ टक्के पाणी शेतीसाठी राखीव आहे पाणी योजनांच्या नावाखाली आता शेतीसाठी केवळ ६५ टक्के पाणी राखीव सांगितले जाते. तेवढे पाणी तर शेतकऱ्यांना द्या. कृषी उन्नती पाणीवापर संस्थेची नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नोंदणी झालेली आहे. मात्र अजूनही कालव्याचे काम झालेले नाही. केवळ त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याचे सांगून शेतकयांच्या तोंडाला पाणी पुसले जाते. कालव्याचे लवकरात लवकर काम करून हा कालवा पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरीत करावा म्हणजे शेतकऱ्यांचा हक्क डावलण्याचा कुणी प्रयत्न करणार नाही.
ॲड. शिवाजीराव देशमुख, अध्यक्ष, कृषी उन्नती पाणीवापर संस्था
