नाशिक । प्रतिनिधी
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून आता शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्सनुसार शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिक मशीन किंवा डिजिटल अटेंडन्स सिस्टिमद्वारे नोंदवावी, असे नमूद असल्याने हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून त्यानुसार सुरुवातीच्या 3 महिन्यांत निवडक जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ३ महिन्यांसाठी ही हजेरी घेतली जाणार आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२० च्या दरम्यान औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पालघर या जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यात येईल.
मात्र ही हजेरी घेण्यासाठी शासनाने खासगी कंपन्यांची निवड केली असून कंपनीनिहाय शाळांची यादी तयार केली आहे. त्यामुळे ही हजेरी घेताना शाळांची शाळा होणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. खासगी कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार्‍या या उपक्रमासाठी राज्य शासनाच्या काही अटी, शर्ती आहेत. नियुक्त केलेल्या खासगी कंपन्यांना सूचना देताना ही हजेरी घेण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य पुरविले जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हा उपक्रम यादीतील शाळांना पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविणे बंधनकारक असून त्यानंतर त्यांनी तो अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना आवश्यक वीजपुरवठा हा शाळांमार्फत होईल; मात्र इतर साधन-सामग्रीची तजवीज त्यांनाच करायची आहे.
