नाशिक । प्रतिनिधी
शैक्षणिक सहल म्हटली की, राज्याच्या विशेषत: ग्रामीण भागात सर्वप्रथम एसटी महामंडळाची लालपरी नजरेसमोर येते. मात्र, मागील ३ वर्षांत शिक्षण विभागाने सहलीसाठी एसटीकडे पाठ फिरविल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर, एसटी महामंडळाने विविध योजनांद्वारे यासाठी पुढाकार घेतल्याने चित्र पालटले आणि २०१९-२० या वर्षात शैक्षणिक सहलींमुळे एसटीला तब्बल ६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. २०१८-१९ च्या तुलनेने यामध्ये तब्बल ३६ कोटींनी वाढ झाली आहे.
शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून शैक्षणिक सहलींचे आयोजन केले जाते. मात्र, मुरूड येथील समुद्र किनार्‍यावर झालेल्या अपघाताच्या पाश्वर्र्भूमीवर शिक्षण विभागाने २०१८-१९ मध्ये शैक्षणिक सहलींसंदर्भात परिपत्रक जारी केले. सहल कोणत्याही पर्यटन अथवा मनोरंजन स्थळावर घेऊन जाण्यास या परिपत्रकाद्वारे बंदी घातली होती, मुलांचा विमा काढणे, त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे, पालकांचे हमीपत्र, प्राचार्यांचे संमतीपत्र सादर करणे, अशा अनेक किचकट अटींमुळे शाळांकडून सहलींचे आयोजन करणे टाळले जाऊ लागले. याचा विपरीत परिणाम या सहली सुरक्षितपणे घेऊन जाणार्‍या एसटी आणि त्यांना मिळणार्‍या महसुलावर झाला.
साहजिकच, २०१७-१८ मध्ये एसटीला शालेय सहलींमधून ६३ कोटी उत्पन्न प्रतिपूर्ती रकमेसह मिळाले होते, त्यात घट होऊन २०१८-१९ मध्ये ते थेट २४ कोटींवर आले. त्यानंतर, राज्य परिवहन महामंडळाचा महसूल वाढविण्यासाठी महामंडळाच्या प्रशासनाने कंबर कसली. विभागस्तरावर अधिकारी नियुक्त करुन आगारप्रमुख आणि अधिकार्‍यांनी मुख्याध्यापकांची भेट घेऊन समुपदेशन केले. एसटी सरकारी असून विम्याची सोय आहेच, शिवाय विद्यार्थी, शाळांना नुकसान होणार नाही असे आश्वासित केले होते.
वर्ष महसूल (प्रतिपूर्ती रकमेसह कोटींमध्ये)
२०१७-१८ ६३
२०१८-१९ २४
२०१९-२० ६०
