नाशिक । प्रतिनिधी
देशभरातील न्यायालयांमध्ये आर्टिफिशल इंटिलीजेसन्सचा वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच खटले रखडणार्‍या बाबींचा सखोल अभ्यास करून उपायोजना करण्यात येत आहेत. तरी ही प्रत्येकाची मानसिकता महत्वाची असून गतिमान न्यायासाठी न्याय पालिका व वकिल संघ यांसह सर्वांच्या समन्वायाची खरी गरज असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी येथे केले.
नाशिक येथे महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. त्यांच्या व उपस्थितांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून दोन दिवसीय वकील परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी वकिलांना, खटल्यास विलंब करणार नाही, अशी शपथ देण्यात आली.
सर न्यायाधीश बोबडे म्हणाले, प्रथम वर्ग ते सर्वोच्च न्यायालय अशा वेगवेगळ्या न्यायालयात वेगवेगळे खटले प्रलंबित आहेत. ४० टक्केपेक्षा अधिक खटले केवळ समन्स न बजावले गेल्याने, व्यक्ती न मिळाल्याने रखडले आहेत. यासाठी आर्टिफिशल इंटिलीजन्सचा वापर केल्यास अधुनिक तंत्रज्ञाद्वारे समन्स तसेच इतर नोटीसा बजावण्याचा वेग व त्याचा खात्रीशीरपणा वाढणार आहे.
अनेक राज्यात त्या त्या भाषेत न्यायालयीन कामकाज चालते. हे खटले सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर त्यांचे भाषांतर करण्यास वेळ लागतो. यामुळे सुहास्यम हे काही वेळात भाषांतर करणारे स्वॉफ्टवेअर न्यायव्यवस्था विकसीत करत आहे. विलंबाने न्याय म्हणजेच न्याय नाकारणे हे खरेच आहे. त्यामुळे न्याय जलद व्हायलाच हवा मात्र जलद न्याय देताना अन्याय अथवा चूक होता कामा नये.याचे भानही ठेवावे लागेल. त्यामुळे न्यायदानाच्या तत्वांच्या मुळाशी जाणे शक्य होते. न्यायदान करताना प्रसिध्दीपेक्षा न्यायदानाच्या तत्वाला महत्व दिले पाहीजे असेही ते म्हणाले.
न्यायीक शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. वकिलांमधून स्पर्धा परिक्षेद्वारे जेव्हा नवीन न्यायाधीशांची निवड होते. त्यांना लगेच किचकट व आव्हानात्मक खटल्यांचा न्याय करण्यास देऊ नये. त्यांच्या सखोल अभ्यास झालेला नसतो. तसेच अनुभवाची कमतरता असल्याने असे निकाल दिले जातात. त्यांना लगेच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. तसेच याद्वारे न्याय व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा म्हणाले, न्यायालयीन खटले प्रलंबित पडण्यास प्रत्येकवेळी केवळ वकिलांवरच खापर फोडता येणार नाही.गतिमान न्यायालये तर आपण सर्वत्र केली परंतु त्या तुलनेत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत. न्यायालयीन इमारती, पायाभूत सुविधाही देण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच मेडीएशनच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटार करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करुन नवीन कायदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायदान करण्यासाठी प्रशिक्षणाचीही गरज आहे. न्यायव्यवस्थेत बदल करण्यासाठी वकील संघटना जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार करीत असल्याचे ते म्हणाले.
या वेळी सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडियाचे अ‍ॅड. अनिल सिंग, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष सतीश देशमुख, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अविनाश भिडे यांची भाषणे झाली. सन्मान पत्राचे वाचन परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड.तानाजी जायभावे यांनी केले.
या प्रसंगी उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक , न्यामुर्ती तथा जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई, जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधिश सतिश वाघवसे, अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया ए.एन.एस. नाडकर्णी, महाराष्ट्र राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी, गोव राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे उपाध्यक्ष सतिश देशमुख, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे आदी उपस्थित होते.
यतो धर्मः ततो जयः
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वतीने स्मृचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल, पुष्पहार देऊन सन्मान करण्यात आला. देण्यात आलेल्या स्मृतीचिन्हात दुर्योधन व गांधारी यांच्या प्रतिमा आहेत. तर त्याखाली येतो धर्मः ततो जयः हा संस्कृत श्लोक असून हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ब्रिदवाक्य आहे. जेथे धर्म असेल, जी सत्याची बाजु असेल तेथेच विजय असेल असा याचा अर्थ आहे. बोबडे यांच्या गौरवानंत उपस्थित सर्वांनी सभागृहात उभे राहून त्यांना मानवंदना दिली.
.. तरच समानता
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भुषण गवई म्हणाले, देशातील कोणत्याही धार्मिक ग्रंथापेक्षा देशाचे संविधान हा सर्वश्रेष्ट ग्रंथ आहे. वकिलांनी या संविधनाची शपथ घेतली आहे तीचे पालन करावे. देशाता राजकीय समानतेसोबतच सामाजिक व आर्थिक समानता येणार नाही तो पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेला उद्देश साध्य होणार नाही. देशाला लाभलेले सर न्यायाधीश गतिमान न्यायासाठी त्यांचा पुढाकार अधिक आहे.
