सिन्नर | Sinnar
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा (Nashik-Pune High Speed Railway) मूळ मार्ग पूर्ववत करावा या मागणीसाठी आज (दि.०९ ऑगस्ट) क्रांती दिनाचे औचित्य साधून उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी तीव्र ‘चक्काजाम’ आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) सिन्नर तालुक्यातील (Sinnar Taluka) गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गाजवळ आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वात रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार झटापट झाली. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी (Police) बळाचा वापर करत आमदार सत्यजीत तांबे यांना ताब्यात घेतले.
यावेळी आमदार सत्यजीत तांबे (MLA Satyajit Tambe) म्हणाले की, “गेल्या २५ वर्षांपासून जनता रेल्वेची वाट पाहत आहे. भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. रेल्वेचा मूळ मार्ग मंजूर होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील आणि आगामी काळात महिलांचे स्वतंत्र आंदोलन (Protest) उभारले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
‘या’ नेत्यांच्या नेतृत्वात महामार्ग रोखले
पुणे-नाशिक रेल्वे कृती समितीच्या आवाहनानुसार चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा ते सिन्नरपर्यंत महामार्गावर वाहतूक ठप्प करण्यात आली. यात खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वात चाकण तळेगाव चौकात भव्य चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. तर संगमनेरच्या हिवरगाव पावसा टोल नाक्यावर माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केले गेले. तसेच आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वात सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गावर आंदोलन करण्यात आले.
गोंदे फाट्यावर तणाव; पोलिसांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न
आमदार सत्यजीत तांबे समर्थकांसह समृद्धी महामार्गाच्या दिशेने पुढे कूच करत असताना पोलिसांनी त्यांना रोखले. यावेळी पोलीस व कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी तांबे यांना ताब्यात घेऊन गाडीत बसवताच संतापलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे महामार्गावर काही काळ मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
गिरीश महाजन यांचा फोन आणि सरकारचे आश्वासन
आंदोलनादरम्यान राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पाच्या तांत्रिक अभ्यासासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे बोर्ड व विभागीय आयुक्तांची समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे सांगितले. तसेच या समितीचा अहवाल आणि जनसुनावणीचा निर्णय पुढील सात दिवसांत घेतला जाईल; समितीला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे आश्वासनही महाजन यांनी दिले.
