नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
मोठ्या प्रमाणात वाढती थकबाकी, आर्थिक संकट, बँकिंग परवाना रद्द होण्याच्या छायेत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Nashik District Central Cooperative Bank) दायित्व कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकेने द्वारका येथील तीन मजली आलिशान नवीन प्रशासकीय इमारत विक्रीसाठी काढली आहे.
ही इमारत २००७ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष तथा विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेली आहे. कधीकाळी राज्यात नावाजलेली ही जिल्हा बँक (District Bank) आता आपलीच मुख्यालय इमारत विकून संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
दरम्यान, बँकेला आर्थिक तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी इमारत विक्री महत्त्वाचा पर्याय मानला जात आहे. याबाबत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) इमारतीचे शासकीय मूल्य जाणून घेण्याची विधारणा केली असून, इमारत खरेदीचा प्रस्ताव बँकने प्रशासनासमोर ठेवला आहे.
प्रशासकांचा प्रयत्न
बँकेच्या तत्कालीन प्रशासकांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. त्यातून आतापर्यंत ४० कोटी बसूल झाले आहेत. मात्र, अपेक्षित रक्कम न मिळाल्याने इमारत विक्रीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला विक्रीचे अधिकार बहाल केले आहेत.
थकबाकी वसुलीला अडथळे
संचालकांच्या अनिर्बंध कारभारामुळे आणि वाढत्या एनपीएमुळे बँक अडचणीत सापडली आहे. कर्जवसुली हा एकमेव पर्याय असला तरी शेतकरी संघटनांकडून होणाऱ्या विरोधामुळे वसुली प्रक्रियेला अडथळे येत आहेत.
इमारतीचे मूल्य आणि विक्री प्रक्रिया
शासकीय मूल्य : २३ कोटी
किमान बोली मूल्य :३२ कोटी
विक्री पद्धत :ई-निविदा प्रक्रिया
प्रक्रिया सुरू : आचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतर
बँकेची गंभीर आर्थिक स्थिती
थकीत कर्ज (५६ हजार कर्जदार) – २,३०० कोटी
ठेवीदारांना देय रक्कम – २,२०० कोटी
कर्ज सामोपचार योजनेतून वसूल – ४० कोटी
एनएमआरडीएने इमारतीचे शासकीय मूल्य विचारले आहे. मात्र, सनियंत्रण समितीच्या परवानगीने ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. आचारसंहिता संपल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल.
संतोष बिडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक
