नाशिक | Nashik
नवी दिल्लीतील (New Delhi) जंतरमंतर येथे ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी, शिक्षण क्षेत्रातील वाढता भ्रष्टाचार आणि केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज (सोमवारी) २३ दिवस पूर्ण झाले आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी आज (दि.२० जुलै) रोजी नाशिकमधील विविध पुरोगामी लोकशाहीप्रेमी पक्ष, संस्था आणि संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत (Collector Office) पंतप्रधानांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या निवेदनात शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि २५ हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईचा निषेध
प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक, तसेच एआयएसएफ, एसएफआय आणि एआयएसए या प्रमुख विद्यार्थी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत हे आंदोलन अत्यंत आक्रमक झाले आहे. १८ जुलै २०२६ रोजी आंदोलनाचा २२ वा दिवस असताना पोलिसांनी (Police) अत्यंत अमानवीय पद्धतीने सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेऊन जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल केले. गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार झालेली ही कारवाई संविधानाने दिलेल्या लोकशाही अधिकारांचे दमन करणारी आणि निंदनीय आहे, असा आरोप करत नाशिकमधील पुरोगामी संघटनांनी या कृतीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
विविध संघटनांचा पाठिंबा
या आंदोलनाचे आणि निवेदनाचे नेतृत्व डॉ. डी. एल. कराड, कॉ. राजू देसले, डॉ. मिलिंद वाघ, मुकुंद दीक्षित (शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच) आणि ॲड. कृष्णा शिलावट (आर.पी.आय. सेक्युलर) यांनी केले. तसेच आंदोलनाला नाशिकमधील सीआयटीयू (CITU), आयटक (AITUC), घंटागाडी कर्मचारी संघटना, राष्ट्र सेवा दल, मराठी विज्ञान परिषद, संविधान सन्मान वकील संघ, अंनिस, मानवतावादी बहुउद्देशीय संस्था, NAPM, छात्र भारती, संभाजी ब्रिगेड आणि महा अंनिस यांसह अनेक पुरोगामी, सामाजिक व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग नोंदवून जाहीर पाठिंबा दिला.
पुरोगामी पक्षांच्या प्रमुख ६ मागण्या
१) परीक्षांचे विकेंद्रीकरण : ‘एक देश, एक परीक्षा’ ही संकल्पना नीट घोटाळ्यांमुळे पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा न घेता राज्य सरकारांनी विकेंद्रित पद्धतीने स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा घ्याव्यात.
२) १२ वीच्या गुणांवर प्रवेश : केवळ ‘सीईटी’ (CET) परीक्षांवर आधारित प्रवेशामुळे ११ वी व १२ वीच्या नियमित अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊन कोचिंग क्लासेसचे बाजारीकरण वाढले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश पूर्वीप्रमाणे १२ वीच्या गुणांच्या गुणवत्तेवर आधारित असावेत.
३) शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाळ्याची चौकशी : ‘नीट’ परीक्षेप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षेतही (TET) मोठा घोटाळा झाला असून, केंद्र व राज्य सरकारने यावर त्वरित गंभीर कारवाई करावी.
४) नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार : नवीन शैक्षणिक धोरण भ्रष्टाचार आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यात अपयशी ठरल्याने या धोरणावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा.
५) शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा : विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पद सोडावे.
६) लोकशाही अधिकारांचे रक्षण : आंदोलकांवर होणारी पोलिसांची दडपशाही त्वरित थांबवण्यात यावी.
