नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील ४ महिन्याचे मानधन अद्याप प्रलंबित आहे. शासनस्तरावर वारंवार मागणी करुनही मानधन मिळत नसल्याने अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन (Agitation) सुरू करण्यात आले असून ९ फेब्रुवारीपासून राज्यस्तरावर बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागात गेल्या १५ ते २० वर्षापासून कंत्राटी कर्मचारी अल्प मानधनावर कार्यरत आहेत. गेल्या चार महिन्यापासून मानधन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर, मुलांच्या शिक्षणावर व आरोग्यावर या विलंबाचा गंभीर परिणाम होत आहे. मानसिक तणाव वाढत असतानाही या कर्मचा-यांनी काम सुरु ठेवले आहे. पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, चार-चार महिने मानधन अदा न करणे ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय व घटनात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील असल्याने राज्य शासनाने यामध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ९ फेब्रुवारीपासून राज्यस्तरावर आंदोलन करण्यात येणार असून आझाद मैदान, पाणी व स्वच्छता विभागाचे मंत्री, तसेच पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कार्यालयाबाहेबर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरीय कर्मचारी यांचे वेतन चार महिने पासून रखडले आहे. शासनाकडे निधीची उपलब्धता असून देखील तांत्रिक कारणे पुढे करून वेतन दिले जात नाही. या विभागात मुख्य सचिव यांनी शंभर दिवस अभियानांतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेले व न्यायालयाचे निर्णयास अधिन राहून कर्मचारी यांचे आकृतीबंध करणेत अशा सुचना दिले होते त्याची अंमलबजावणी नाही. मॅट न्यायालय व मुंबईतील उच्च न्यायालयाने आऊटसोर्सिंग चा निर्णय रद्द केला आहे. तरी ही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात कपातीचे नावाखाली आऊटसोर्सिंग चा घाट घातला जात आहे. कंत्राटी कर्मचा-यांकडून शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनाबाबत व आंदोलनाबाबत नाशिक जिल्हा परिषदेचे (Nashik ZP) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
