नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिक महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी (Nashik NMC Election) आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे इच्छुक नगरसेवक विविध पक्षांकडे उमेदवारीसाठी गर्दी करीत असतांना मात्र दुसरीकडे काही वरिष्ठ नेत्यांनी पुढच्या महापौरपदासाठी (Mayor) लॉबिंग सुरू केल्याचे समजते, तर आता लक्ष महापौर आरक्षणाकडे लागले आहे.
मनपा निवडणुकीची अंतिम मतदारयादी (Voter List) २७ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार असून १५ जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होईल, तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला एक महिन्यापेक्षा कमी वेळ असल्याने काहींच्या नजरा महापौरपदाकडे लागले आहे.महापालिका प्रशासनाने शहरा तील सर्व १२२ जागांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच महिला आरक्षणाची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष ला-गले आहे. महापौर पदाचे आरक्षण मुंबई येथे सोडतीद्वारे निश्चित होणार असून, नाशिकला पहिल्या अडीच वर्षांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडते की राखीव प्रवर्गासाठी की महिला याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
दरम्यान महापौरपदाचे आरक्षण (Mayor Post Reservation) जाहीर होण्यापूर्वीच काही इच्छुकांनी हालचाली सुरू केल्याचे समजते. विविध पक्षांतील संभाव्य उमेदवारांकडून वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधणे, पक्षांतर्गत पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न, तसेच सामाजिक आणि संघटनात्मक पातळीवर उपस्थिती वाढवण्यावर भर दिला असल्याचे दिसून येत आहे. महापौर पद मिळवण्यासाठी आतापासूनच लॉबिंग सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
२०१७ सालच्या महापालिका निवडणुकीत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौर पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यावेळी भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आल्यामुळे पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ नगरसेविका रंजना भानसी यांना महापौरपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी महापौर पद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले होते. त्यावेळी भाजपकडून प्रभाग २३ चे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सतीश कुलकर्णी यांची महापौरपदी निवड झाली होती.आगामी महापौरपदासाठी कोणते आरक्षण पडते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे.
दरम्यान, खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडल्यास महापौरपदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तर राखीव प्रवर्गासाठी आरक्षण पडल्यास त्या प्रवर्गातील नेत्यांची नावे पुढे येतील. त्यामुळे आरक्षणाची सोडत जाहीर होण्याआधीच महापौर पदाभोवती राजकीय हालचालींना वेग आला असून, नाशिकचे सत्ताकारण कोणत्या दिशेने जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
