नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा (Nashik ZP Election) मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आरक्षणाचा मोठा फेरबदल अपरिहार्य झाला आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७१.४२ टक्के झाली आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मयदिपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात काढलेली संपूर्ण आरक्षण सोडत रद्द करण्यात येणार असून, नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.
सध्याच्या सोडतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या ७४ गटांपैकी २९ गट अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी, ५ गट अनुसूचित जाती (एससी) साठी आणि १९ गट ओबीसीसाठी राखीव होते. नव्याने सोडत काढल्यानंतर ओबीसींसाठी (OBC) राखीव गटांची संख्या १९ वरून फक्त ३ वर येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहील.
निवडणुका महिनाभर लांबणीवर?
नव्याने आरक्षण सोडत काढणे, त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आणि हरकती मागवून निकाल लागण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान १५ ते २० दिवस लागतील. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका आता जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांनी ऑक्टोबरनंतर जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. प्रचाराच्या फेऱ्या, बैठका, बॅनर-होर्डिंग्जही लावले होते. मात्र, आता नव्या सोडतीनंतर अनेक उमेदवारांच्या आरक्षणाचा दर्जा बदलणार असल्याने राजकीय समीकरणेही पूर्णपणे बदलणार आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेसह राज्यातील इतर ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या सर्व ठिकाणी हीच प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ ला होणार असून, त्यावेळी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
ओबीसींसाठी जागा दोन की तीन ?
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करिता संविधानाने आरक्षण निश्चित केलेले आहे. उर्वरित जागांवर ओबीसी प्रवर्गाकरिता २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहे. मात्र, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीकरिता राखीव जागा वगळल्यानंतर २७ टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गासाठी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ७२ गटांपैकी ५३ गट राखीव होतात. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाते. मात्र, न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयानंतर आता ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. जिल्ह्यात ओबीसींसाठी १९ गट राखीव काढण्यात आले होते. मात्र, आता या जागांवर गंडांतर येणार असून तब्बल १६ किंवा १७ जागांवर ओबीसी आरक्षणाला मुकावे लागणार आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत की ५० टक्क्यांच्या आत या मुद्द्यावरून आता जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी दोन की तीन गट राखीव राहणार याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण असा अर्थ निघाल्यास तीन जागा राखीव राहतील. मात्र, ५० टक्क्यांच्या आत असा अर्थ काढल्यास दोनच जागा ओबीसीकरीता राखीव राहणार आहेत.
