नवी दिल्ली | New Delhi
संसदेचे दिल्लीत (Delhi) पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) सुरु असून, आज (बुधवारी) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा (Amit Shah) यांनी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. यातील गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा आणणार असल्याचे, या विधेयकामध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याच विधेयकावरून आज लोकसभेत (Loksabha) गदारोळ झाल्याचे बघायला मिळाले.
विरोधकांनी (Opposition) या विधेयकाच्या प्रती फाडून तुकडे थेट अमित शाहांकडे भिरकावले. त्यामुळे लोकसभेतील (Loksabha) वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला (OM Birla) यांनी ससंदेचे काम स्थगित केले. तर विरोधकांनी तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली. काँग्रेस आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. तर समाजवादी पक्षाने या विधेयकांना न्यायविरोधी आणि संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले. यावर शाहा यांनी ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली.
नेमकं काय घडलं?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी १३० व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक आज (दि.२०) रोजी लोकसभेत मांडले. यावेळी विधेयक पटलावर मांडत असताना अमित शहा बोलण्यासाठी उभे राहिले. ते प्रस्ताव वाचून दाखवत असताना विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत विधेयकाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी अमित शाहांनी आपले विधेयक मांडणे थांबवले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी पुढे आपली घोषणाबाजी वाढवत विधेयकाच्या प्रतीचे तुकडेच थेट अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले. त्यामुळे संसदेत गोंधळ झाला.
तिन्ही विधेयकांत नेमकं आहे तरी काय?
१) केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
२) १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५
केंद्र सरकारने या विधेयकाबद्दल म्हटले की, ” गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९ AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
३) जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२५
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ च्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना ३० दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद असणार आहे.
