नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
जर सरकार (Government) सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज वाटत राहिले, तर लोक काम का करतील? यामुळे कामाची सवय नष्ट होऊन परजीवींची पिढी निर्माण होईल, अशा अत्यंत कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोफत देणग्यांच्या संस्कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोशनच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश (Judge) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने देशाच्या आर्थिक भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेले मुद्दे राजकीय पक्षांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत. लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करा, जेणेकरून ते स्वकष्टाने कमवू शकतील आणि त्यांचा स्वाभिमान जपला जाईल.
एकाच स्रोताकडून सर्व काही मोफत मिळत असेल तर काम करण्याची इच्छाच उरणार नाही. आपल्याला असा देश घडवायचा आहे का? निवडणुका जवळ आल्या की अचानक अशा योजना का जाहीर होतात? ही उदारता देशाच्या विकासात मोठा अडथळा आहे. राजकीय पक्षांनी आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जे बिल भरू शकत नाहीत त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, पण श्रीमंत-गरीब असा कोणताही फरक न करता सर्वांनाच मोफत सेवा देणे हे तुष्टीकरण नाही का? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारलाही नोटीस
तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाने २०२४ च्या वीज सुधारणा नियमांना आव्हान दिले होते. तामिळनाडू सरकार सध्या घरगुती ग्राहकांना पहिल्या १०० युनिटपर्यंत कोणतीही अट न ठेवता मोफत वीज देते. राज्यांची तिजोरी आधीच रिकामी असताना विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत घोषणा का केल्या जातात? असा सवाल करत न्यायालयाने आता केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.
