बेभान होऊन वाहन हाकणारे अल्पवयीन वाहनचालक, ते करत असलेले नियमांचे उल्लंघन आणि त्यामुळे घडणारे जीवघेणे अपघात हा मुद्दा दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या अपघाताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. भरधाव स्कॉर्पियोने दिलेल्या धडकेने तेवीस वर्षांच्या एका युवकाचा जागीच बळी गेला. वाहनचालक अल्पवयीन असल्याचे नंतर निष्पन्न झाले. अपघात झाला तेव्हा तो आणि त्याची बहीण रिल बनवत होते असा दावा केला गेला आहे. त्यात तथ्यांश असेल तर गंभीरता अजूनच वाढते. रिल्सचे वाढते आकर्षण आणि त्यासाठी केले जाणारे स्टंट हा चर्चेचा वेगळा मुद्दा ठरू शकेल.
मृत युवकाचा उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये प्रवेश झाल्याचे पत्र त्याच्या निधनानंतर त्याच्या घरी पोहोचले, तेव्हा कुटुंबियांच्या मनात भावनेचा जो कल्लोळ उसळला असेल त्याची कल्पना कदाचित कोणीच करू शकणार नाही. झाल्या प्रकाराबद्दल अल्पवयीन वाहनचालकाच्या वडिलांनी त्या युवकाच्या आईची माफी मागितली आहे. तथापि, आईने माफी नाकारली आहे. त्यामुळे मुलगा परत येणार नाही, असे दुःख या माऊलीने व्यक्त केले आहे. असे अपघात झाल्यावर जखमी अथवा मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकारतर्फे केली जाणारी मदत आणि उपरोक्त घटनेतील माफीनामा यांची जातकुळी एकच मानली जाऊ शकेल. असे करणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाता त्यावर वरवरची मलमपट्टी ठरते. प्रसंगी केल्या जाणार्या आर्थिक मदतीमुळे कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात यंत्रणेचे अपयश झाकले जाईल, असा सरकारचा भ्रम झालेला असावा. वडिलांनी माफी मागायलाच हवी होती. त्यांच्या मुलाच्या बेभान-बेजबाबदार वर्तनाने एका आईने तिचा उमदा मुलगा गमावला आहे.
पण केवळ माफी मागण्याने मुलाच्या चुकीवर पांघरूण घातले जाऊ शकेल असा समज त्याच्याही वडिलांचा झाला असावा का? तसे असेल तर तोदेखील गंभीर गुन्हा मानला जायला हवा. रस्ते अपघात दिल्लीतील असो अथवा देशाच्या कोणत्याही गल्लीतील, मुद्दा संबंधितांच्या बेफिकीर वृत्तीचा आहे. अल्पवयीन मुलांकडून घडलेल्या अशा गुन्ह्यांना त्यांचे पालक किंवा वाहनमालक जबाबदार मानले जातील आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी तरतूद कायद्यात केली गेली आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत किती दोषींना शिक्षा झाली? म्हणजेच किती पालकांवर कारवाई झाली? हे यंत्रणा सांगू शकेल का? कारण तशी ती केली गेली असती तर त्याची नक्कीच माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी झाली असती. कायदा असूनही अल्पवयीन वाहनचालक आणि त्यांच्या हाती वाहन सोपवणारे पालक यांच्यावर कायद्याचा अंकुश ठेवण्यात यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली असाच याचा अर्थ आहे.
कायदा केला म्हणजे जबाबदारी संपत नाहीत. तो भ्रम काढून टाकलेलाच बरा. यंत्रणेतील झारीतील शुक्राचार्य आणि कायद्यातील पळवाटांचा फायदा दोषी कसे घेतात याची अनेक उदाहरणे समाजात आढळतात. पुणे पोर्शे अपघात हे त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकेल. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून कायदा निर्मितीची उद्दिष्टपूर्ती हे यंत्रणेचे कर्तव्यच आहे. या पातळीवर मागच्या चुकांमधून काही धडा घेण्याची तयारी यंत्रणा अथवा पालक यांच्यामध्ये अभावानेच आढळते. मुलांना सामाजिक जबाबदरीचे भान देणे, त्यांना चांगला माणूस घडवणे पालकांचे कर्तव्य आहे. याचे भान किती पालकांमध्ये आढळते? किंबहुना मुलांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याची वृत्तीच समाजाच्या अनुभवास येते.
झालेल्या चुकांमधून शिकण्याच्या भावनेचा पूर्णपणे अभाव समाजाच्या अनुभवास येतो. म्हणूनच असे अपघात अल्पवयीन मुलांचे वाहन हाकणे थांबवू शकलेले नाहीत. त्याऐवजी मुलांच्या हाती वाहनाची चावी सोपवल्याची कारणे सांगून त्या कृतीचे समर्थन अनेक पालक करतात. जसे दिल्ली घटनेतदेखील घडले. ‘मी घरी नव्हतो. त्यामुळे त्याच्या हाती चावी लागली’ अशा आशयाची भावना वडिलांनी माध्यमांजवळ व्यक्त केली. पण त्यामुळे दोषाची तीव्रता कमी होत नाही. लोकांची कायदा मोडण्याची हिंमत होते यातच सगळे आले. सामूहिक बेफिकिरीमुळे रस्ते अपघात घडतात. त्यात निष्पापांचे जीव जातात. झाल्या अपघातांवर प्रत्येक वेळी वांझोटी चर्चा झडते आणि कालांतराने वातावरण शांत होते. फक्त हकनाक बळी गेलेल्यांच्या आप्तेष्टांच्या पदरी फक्त न संपणारे दुःख बांधले जाते. तथापि, निदान यापुढे तरी यंत्रणा आणि अल्पवयीनांचे पालक यांचा निर्धार त्याला आळा घालू शकेल.
