दिल्ली । Delhi
भारताच्या शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली (KP Sharma Oli) यांनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओली यांनी आज (रविवारी) सकाळी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती. त्यानंतर
त्यांनी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली आहे. नेपाळची संसद विसर्जित झाली तरी देशाचे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून के.पी. शर्मा ओली काम करतील.
‘संविधान परिषद अधिनियम’ या संदर्भात ओली सरकारने एक अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी ओली सरकारवर विरोधकांचा प्रचंड दबाव होता. अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली तरी विरोधकांनी आपला दबाव कायम ठेवला होता. अखेर पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची रविवारी सकाळी दहा वाजता तातडीची बैठक बोलावली. बैठकीत अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी बैठक सुरू होताच संसद विसर्जित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळातील एकाही सदस्याने विरोध केला नाही. याच कारणामुळे मंत्रीमंडळाचा निर्णय म्हणून पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी संसद विसर्जित करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली.
नेपाळच्या संविधानात संसद विसर्जित करण्याची तरतूद नाही. नेपाळमध्ये निवडणूक होते. जे लोकप्रतिनिधी निवडणूक हरतात त्यांची जागा निवडणूक जिंकलेले नवे लोकप्रतिनिधी घेतात, मात्र संसद विसर्जित केली जात नाही. संसद विसर्जित झाल्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील सदस्यत्व ताबडतोब विसर्जित होते आणि नवे पंतप्रधान शपथ घेईपर्यंत विशिष्ट मर्यादांचे पालन करत काळजीवाहू पंतप्रधान देशाचा कारभार चालवतात. नेपाळच्या संविधानात तरतूद नसताना संसद विसर्जित करण्याची शिफारस करण्यात आल्यामुळे विरोधकांकडून या शिफारशीला कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याआधीच संसद विसर्जित झाल्यास काय होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संसद विसर्जित करण्यात कायदेशीर अडचण नाही असे काही कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत. भारत सरकार नेपाळमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे.
नेपाळमधील करोना व्हायरस (Coronavirus) नंतरची परिस्थिती हातळण्यात के.पी. ओली सरकारला अपयश आले होते. या अपयशातून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी भारताशी सीमा वाद उकरुन काढला होता. पंतप्रधानपद टिकवण्याचे सर्व प्रयत्न निष्पळ झाल्यानं त्यांनी आता थेट संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली आहे.
